काठमाडाैं : एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले टी इस्टेटको जग्गा विनाकानुन सट्टापट्टाको सुरुवात गरेर कांग्रेसले अनियमितता गरेको आरोपसमेत लगाए ।
‘जहाँसम्म गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय छ, कांग्रेसले एकपटक ५१ बिघा, एकपटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाउनू, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता काम अगाडि बढाउनू भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौँ, नियम बनाएका हौँ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ एमाले संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा उनले भने, ‘त्यो ऐनमा विभिन्न सर्तहरू राखिएका छन्, ती सर्तहरू पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा यो ठाउँमा किन्ने, यो ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने, यो ठाउँको जग्गा बिक्री गर्ने भनिएको पनि छैन । अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्यो नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो (भनेको छ) ।’
अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने, तर उसले अहिले पूर्वाग्रह राखेको ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौँ, कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौँ, कहिले सरकारबाट हटेका छौँ । तर, म आग्रह गर्न चाहन्छु– न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशजीको (बोली) फेरिएको छ । बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ (गिरीबन्धु टी इस्टेटमा) छ,’ ओलीले भने । फैसला गर्दा अदालतले सबै कागजपत्र नहेरेको उनको आरोप थियो ।
पहिले कानुन बनाऊ भनेर आदेश दिने, तर कानुन बनाएर त्यसबमोजिम टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्दा परिपक्वता भएन भन्ने अदालतको काम गलत भएको उनको भनाइ थियो । ‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने । (कानुन बनाउँदा) संसद्मा ल्याउने हो, संसद्ले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्योभन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘अब निर्णयको हकमा कुन निर्णयलाई परिपक्व भन्ने कुन निर्णयलाई अपरिपक्व भन्ने ? कुनै समयमा अदालतले गरेको निर्णय अर्को अदालतले उल्टाउँछ, अदालतलाई ठीक लागेन उल्टायो, त्यसमा अरू प्रकारका कुराहरू कतै सम्बन्धित छैन ।’
