संखुवासभा : निमार्णाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरूङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ । संखुवासभास्थित मकालु गाउँपालिका-५ आम्राङमा आयोजित कार्यक्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरूङमार्गको ‘ब्रेक थ्रू’ गरेका हुन् । फ्याक्सिन्दा ड्यामसाइडदेखि दिदिङमा निर्माण हुने विद्युत् गृहसम्म पानी पुर्याउन ९.५ मिटर परिधिको ११.७८ किमि सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएको हो ।
अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको ब्रेक–थ्रू कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताएका थिए । ‘विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।’
सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बूढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए । सन् २००८ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसको लाइसेन्स लिएको थियो । सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो । सन् २०१८ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।
सन् २०१८ देखि आयोजना निर्माणको काम सुरू गरेको थियो । हाल सन् २०२५ मार्चसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हालसम्म निर्माणतर्फ ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ भने प्रसारण लाइनतर्फ २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको आयाेजनाले जनाएको छ । आयाेजनाकाे कुल अनमानित लागत ९२ अर्ब हाराहारी छ । आयाेजनामा हालसम्म ६४ अर्ब खर्चिएकाे छ । करिब ६० प्रतिशत वित्तीय र ७५ प्रतिशत भाैतिक प्रगति भएको आयाेजनाले जनाएको छ । सन् २०२४ मा सक्ने लक्ष्य रहे पनि काेसी राजमार्गकाे दुरावस्था, सरकारले समयमा सहजीकरण नगर्दा र स्थानीय समस्यालगायतले ढिलाइ भएकाे आयाेजनाले जनाएकाे छ ।
आयाेजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । आयाेजनाले उत्पादन सुरू भएकाे १५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्ष १२ प्रतिशत इनर्जी राेयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै उत्पादन सुरूपछिकाे १५ वर्षसम्म ४०० रूपैयाँ प्रतिमेगावाट र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिमेगावाट १८ सय रूपैयाँ राेयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ । आयाेजनाबाट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ४ अर्ब १ कराेड ८० लाख युनिट हुनेछ ।
