काठमाडौं : झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा.कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । गत चैत १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउन आदेश दिएको छ । २०६८ चैत २४ गते सरकारले मेडिकल कलेजको मापदण्ड र शर्त तोकेको थियो । यस्तै २०७३ मंसिरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा गर्न लगाउन पनि आदेश दिएको छ ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ । बिएण्डसीले २०७३ फागुन १५ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै २०७६ फागुनमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । पहिले नै आशयपत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानूनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन नै दिनु भन्दै आदेश दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
