काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो महाधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनिले आईटी क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै भने , “नेपालमा यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ, नेपाललाई आईटीको हवका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ”, उनिले भने ।
मन्त्री शर्माले नेपालमा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विकास र प्रविधिका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताले चासो देखाएको बताए । उनिले व्यवसायलाई संरक्षण गर्नका लागि व्यापार र व्यवसायमैत्री नीति निर्माण जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले राज्यका नीति, नियम, कानूनहरु व्यवसाय फस्टाउने प्रकृतिका बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कर नीतिमा केही समस्या रहेकाले त्यसलाई सच्याउने काम भइरहेको उनिले जानकारी दिए ।
त्यस अवसरमा उनिले सरकार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने निर्णयबाट पछि नहटेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । ढिलै भए पनि एमडीएमएस लागू भएरै छाड्नै उनिको भनाइ थियो ।
मोबाइल आयात सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मोबाइल व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनिले महासङ्घलाई व्यवसायी, राज्य र उपभोक्ताको पक्षमा लड्न आग्रह समेत गरे । अध्यक्ष मल्होत्राले एमडीएमएस लागू नहुँदा र खुला सीमानाका कारण नाकाबाट अवैध रुपमा मोबाइल भित्र्याउँदा व्यवसायी समस्यामा परेको बताए ।
महासङ्घका अध्यक्ष भरत भट्टराईले मोबाइल व्यवसायीको पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनिले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि महासङ्घले काम गरिरहेको बताए ।
विस २०७६ पुस १६ गते स्थापना भएको महासङ्घको हाल ७० जिल्ला र सातै प्रदेशमा सङ्गठन विस्तार भइसकेको महासचिव रमेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
महासङ्घमा हाल २२ हजार व्यवसायी आवद्ध रहेको झण्डै एक लाख व्यक्तिले प्रतक्ष्य रुपमा रोजगारी पाएको महासचिव घिमिरेले बताए । महाधिवेशनमा ७० जिल्ला र सातै प्रदेशबाट एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधीहरुको सहभागिता छ ।
