काठमाडौं : सप्तकोशी विकास बैंकका तत्कालीन सिइओलाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ। २० जेठमै कसुर कायम गरिएकोमा शुक्रबार सजाय निर्धारण भएको हो।

विशेषका अधिकृत सागर भण्डारीका अनुसार नवीन सुवेदीलाई तीन वर्ष कैद र बिगोबराबर जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ। विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। सुवेदीलाई कैदका साथै दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३०(१) अनुसार उक्त सजाय तोकिएको हो। ऐनकै दफा ३०(७) अनुसार उल्लिखित सजायमा १० प्रतिशत थपिएको अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए।

उनलाई थप तीन महिना १८ दिन कैद र २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको हो। उक्त उपदफामा राष्ट्रसेवक वा सूचक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेमा १० प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत वर्ष १७ असारमा नवीनका साथै जफत प्रयोजनका लागि हरिकुमारी सुवेदी र बबिता पोखरेल सुवेदीमाथि मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरूका नाममा रहेको दुई करोड ३७ लाखबराबरको सम्पत्ति जफतसमेत हुने भएको छ।

सुवेदीमाथि विभागले एक करोड १८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा चलाएको थियो। जब कि उनले आफू कार्यकारी अधिकृत रहेको बैंकको रेमिट्यान्स पार्किङ एकाउन्टबाट बिगो कायम गरिएकोभन्दा निकै ठूलो रकम अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो। तर, अनियमितता गरेकोभन्दा निकै न्यून रकममा मात्र दोषी दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको भन्दै विशेषले विभागको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो। सिइओ सुवेदीले रेमिट्यान्स नै नआएको व्यक्तिहरूको नाममा फर्जी कारोबार गरी १५ करोड ७५ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी निकालेको भेटिएको थियो।

‘…प्रतिवादीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा विभिन्न मितिमा जग्गाहरू र सेयरहरू खरिद गरी र बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिँदा सो रकमलाई शुद्धीकरण गर्नेसमेतको कसुर गरेको भए तापनि अभियोजन गर्दा अकुत सम्पत्तिअन्तर्गतको भ्रष्टाचार मुद्दाजस्तो गरी प्रतिवादीको आय तथा व्ययको गणना’ गरी केवल एक करोड १८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको भनी विशेषले संक्षिप्त फैसलामार्फत प्रश्न उठाएको थियो।

सुवेदीसमेत प्रतिवादी रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दा चलिरहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत अनुसन्धान सुरु भएको थियो। सुवेदीसमेतका प्रतिवादीहरूले ०७२ को चैतदेखि ०७८ मंसिरसम्म उक्त बैंकको कर्पोरेट कार्यालयमा रहेको बैंकिङ रेमिट्यान्स कारोबार हुने पुमरी बैंकिङको सफ्टवेयरमार्फत अनियमितता गरेको भेटिएको थियो।

रेमिट्यान्स नै नआएको र आवश्यक कागजातसमेत नराखी उनीहरूले फर्जी कारोबार गरेका थिए। उनीहरूको खातमा अस्वाभाविक रकमको कारोबार देखिएपछि विभागलाई पत्राचार गरिएको थियो।