काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलीय राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकहरुलाई हटाउने सक्ने कानूनी व्यवस्था नै भएको बताएकी छन्।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमाथि आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट जबाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा ऐनले दलीय राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकहरुलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखेकाले आफूले कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताइन्।
शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजाने आफ्नो प्रयास कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै भएकाले त्यसमा सिंगो संसदले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘शिक्षकहरुको दलीय राजनीतिमा समावेश हुने कुरा उठेको छ। २०६८ सालमा पनि एउटा निर्देशिका बनेको रहेछ, त्यसमा स्कुललाई जोन अफ पिस भनेर। यसको उद्देश्य नै विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही अनुसार शिक्षा ऐनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। यो यही सदनबाट पारित भएको कुरा हो। शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजानै पर्छ। २०७३ सालमा स्पष्टीकरण लेखिएको रहेछ– शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा हटाउन सक्ने प्रावधान स्पष्ट रुपमा छ।’
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको उनले बताइन्।
‘अब मैले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा खुट्टा किन कमाउने? यो त यहाँहरु सबैले लेखेको, पारित गरेको कुरा हो। यसमा हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ। कानूनको कार्यान्वयन गर्दा डिएनए मात्रै होइन, आरएनए पनि परिक्षण गरौंला। फरेन्सिल ल्याव पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत छ। सात वटै प्रदेशमा छ, यो गर्ने हो,’ उनले भनिन्।
पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘अनावश्यक रूपमा शिक्षकहरूको डिएनए परीक्षण गर्नु नपर्ने’ बताएका थिए।
