गृहमन्त्री लामिछानेले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने न्यायाधीश सुवेदीको राय

२०८१ असार २०, बिहीबार

काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको मत बाझिएको छ । इजलासमा बिहीवार सारंगा सुवेदी र सपना प्रधान मल्लबीच राय बाझिएको हो ।

न्यायाधीश सुवेदीले सहकारीमा हजारौं सर्वसाधारण ठगिएको उजुरी परेकाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमा बस्न नमिल्ने राय दिएकी छिन् । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटकाे सुनुवाइमा न्यायाधीश सुवेदीले बिहीवार यस्तो राय दिएकी हुन् । मल्लले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने राय दिएकी थिइन् । सुवेदीले भने गृहमन्त्री लामिछानेजस्तो पदमा आसिन व्यक्तिले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफेदेहिता इन्कार गर्न नमिल्ने राय दिएकी हुन् । उनको रायमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ ।

‘संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने’ सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले देशका विभिन्न सहकारीमा नागरिकको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानविरुद्ध उजुरी नपरेको र मुद्दा नरहेको पत्र दिएका थिए । जेठ १४ गते अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयले उनीविरुद्ध रुपन्देही, कास्की र चितवन प्रहरीमा उजुरी नपरेको पत्र लामिछानेलाई दिएको थियो । साथै लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा पनि रहेको पत्र दिएपछि महान्यायाधिवक्तालाई विपक्षी बनाइएको थियो । गृहमन्त्री भएका बेला लामिछानेले मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै उनलाई पदबाटै निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

तर न्यायाधीशद्वयबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार