
काठमाडौं : कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सत्तारोहण केही दिन लम्बिने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि ओलीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने बरु सदनमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ । ‘सरकारले राजीनामा पनि दिँदैन, ३० दिन पनि काट्दैन । हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरूप प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना संसद्मा गर्छु भन्नुभएको छ । कुन दिन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । सकेसम्म छिटो विश्वासको मत सामना गर्छौँ । राजीनामा दिने भन्ने छैन,’ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि सूचना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अधिकार दिएको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन् । एमालेले उनलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिँदै मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा गराएको छ । जसअनुसार अब १८ साउनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यति वेलासम्म प्रचण्डले नै सरकार चलाउनेछन् ।
सरकारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विश्वासको मत लिने दिनसम्म प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने उनीहरूले जनाएका छन् ।