काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजारको विस्तार गरी राजश्व वृद्धिका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार विज्ञापन बोर्डका गतिविधिबारे जानकारी लिँदै मन्त्री गुरुङले विज्ञापन बजारमा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री गुरुङले भने, “३० अर्बको विज्ञापन बजारमा केवल १३ अर्ब मात्र कारोबार हुनु र बाह्य विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा उठ्नुपर्ने २० अर्बमा २ अर्ब मात्र राजश्व सङ्कलन हुने परम्पराको अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश, र स्थानीय तहले साझा प्रयास गर्नुपर्छ।” उनले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि कार्ययोजना तयार गर्न पनि बोर्डलाई निर्देशन दिए।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने जानकारी गराउँदै सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपि राखेर मात्र विज्ञापन रकम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कानूनमा गरिएको बताए। उनले विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिए।
बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड) तर्फ राजश्व सङ्कलन स्थानीय तहबाटै गराउन कानून निर्माण भइरहेको र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग बोर्डले समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष हुमागाईंले बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमनका लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिएको र यसका लागि विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा संशोधन आवश्यक भएको जानकारी दिए।
चलचित्र घर, नाट्यशाला, मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनको नियमन स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी कानून निर्माण भइरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईंले निकट भविष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्ना निर्देशिका र कानून निर्माण गरी तीनै तहका सरकारले विज्ञापनको नियमन कार्य थालनी गर्ने जानकारी मन्त्री गुरुङलाई गराए।
२०७८ सालमा गठन भएको विज्ञापन बोर्डले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विज्ञापनको नियमनका लागि काम गरिरहेको छ। २०७९ सालमा विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने स्थानीय तहका सार्वजनिक हित तथा जनहितका सूचनालाई स्थानीय सञ्चार माध्यमबाटै प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको छ।
