काठमाडौँ : सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताए । राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढंगले काम कारबाही अघि बढाउन उक्त कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘आज म यो स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले र उनीहरूको पेसा जोडिएको विषयमा विगत समयदेखि पटक पटक यस्ता विषय उठिराखेका छन । राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, न्यायाधीशलगायतको बारेमा पनि यो कुरा उठेको छ । के गर्न हुने, के गर्न नहुने, कस्तो विषयमा नियुक्ति लिन हुने, कस्तो विषयमा नहुने ?
यस्ता विषय गम्भिरताका साथ उठेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘नेपाल भ्रष्टाचार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । हालै सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्व सम्बन्धि कानून निर्माण गर्न निर्देशन गरेको छ । त्यसकारण यी तमाम विषयहरूको सम्बोधन गर्न राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढंगले काम कारबाही अघि बढाउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून नेपाल कानून आयोगले बनाएर कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यो कानुनलाई यथाशिघ्र संसद्मा पेस गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
सचिव भट्टराईले रानजीतिक नेतृत्व समेत स्वार्थको बन्दी बनेकाले पनि त्यसको नियमन गर्न सो कानुन निर्माण गर्न अति आवश्यक भएको बताए ।
