काठमान्डौ : संविधानसभाले देशमा गणतन्त्र घोषणा गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाह २०६५ साल जेठ २९ गते नारायणहिटी राजदरबार छाडेर निस्किए।

संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई दरबार छाड्न १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो।

दरबार छाड्नुअघि उनले पत्रकार सम्मेलनमा वक्तव्य दिए, “मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्‍याउन चाहन्छु।”

त्यो घोषणा उनले ढिलो चाँडो देश छाड्न सक्ने कतिपयको अड्कल विपरीत थियो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि ‘देशमै रहने’ उनको बुँदालाई महत्त्व दिएको पाइयो।

२०६३ सालमा आन्दोलन चर्किँदै गएदेखि गणतन्त्र घोषणा हुँदाका दुई वर्ष राजसंस्थाको निम्ति प्रतिकूल समय थियो।

आन्दोलन निस्तेज पार्न विफल भएपछि २०६३ सालको वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सात दलको माग अनुसार प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरे। प्रधानमन्त्री बने त्यस बेलासम्म संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला।

सम्झौता कि जित?
उनकी छोरी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका अनुसार सात दलले चाहे जस्तो सम्बोधन गर्न राजाले नमानेपछि कोइराला रिसाए र आफूहरूले तयार गरेको वक्तव्य पढ्नु पर्ने प्रस्ताव दरबार पठाए।

“सात दलीय गठबन्धनले तयार गरेको वक्तव्य राजाले पढेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो,” उस बेला नेपाली सेनाका केही अधिकारीहरूसँग छलफलमा समेत रहेकी उनले भनिन्, “आन्दोलनकारीले दरबार घेर्न थालेका थिए, त्यो परिस्थिति नियन्त्रणमा नआएको भए के हुन्थ्यो, हुन्थ्यो।”

राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पहिलो सम्बोधन आन्दोलनकारीले नमानेपछि दोस्रो सम्बोधन गर्नु परेको थियो। राजाको नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री कमल थापाका अनुसार राजाले आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जानकारी केही दिनअघि गराइसकेका थिए।

शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले भने, “म केही दिनमै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्दै छु, अब कुनै किसिमको रक्तपात हुनुहुँदैन, मान्छेको ज्यान जानु हुँदैन, तिमिहरूले त्यस बेलासम्म परिस्थिति होल्ड गरेर राख।”
उनका अनुसार बल प्रयोग गरेर सत्ता टिकाउन सकिने एउटा पक्ष पनि थियो र शाहमाथि उक्त समूहको दबाव थियो। केही खिँचातानीपछि सात दलको माग शाहले पूरा गरिदिए। त्यसप्रति माओवादीले असन्तुष्टिपूर्ण वक्तव्य जारी गरेको थियो। तर आन्दोलन समापन भयो।

हाल स्वतन्त्र सांसद रहेका अमरेशकुमार सिंह पनि प्रधानमन्त्री कोइरालासँग निकट मानिन्थे। जनआन्दोलनको सफलतापछि शीर्षस्थ तह र शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच रहेको नेताको रूपमा परिचित उनी भन्छन्, “एक तरिकाले व्याख्या गर्दाखेरि २०६३ को आन्दोलनको समापन जित होइन, सम्झौता थियो। त्यसैले राजा देशमै रहने अवस्था बन्यो।”

शाहले पनि ‘संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको’ बताएर दरबार छाडेका थिए।

सैनिक ‘कु’ हुने चर्चा
राजाले नै पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गते बसेको बैठकले राजाका अधिकारहरू कटौती गर्‍यो। देशलाई धर्मनिरपेक्ष अनि राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने घोषणा भयो। श्री ५ को सरकार ‘नेपाल सरकार’ बन्यो र शाही नेपाली सेनाको नाम ‘नेपाली सेना’ भयो।

सेनाको परमाधिपति राजा रहने र राजपरिषद्को व्यवस्था खारेज गरियो। महत्त्वपूर्ण घोषणा गरियो, “घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानूनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन्।”

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना लगत्तै गृहसचिव बनाइएका उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार त्यो घोषणाका बेला अन्योल थियो।

सेनाले कु गर्छ, संसद् भवन घेर्छ, गिरफ्तार गर्छ भन्ने खालका हल्लाहरू चलेको र बैठकमा निम्त्याइएका पाहुनाहरूले पनि ‘के हुन्छ?’ भनेर सोधेको उनी सम्झिन्छन्। “त्यो बेलामा बरु मानसिकता भयग्रस्त थियो”, उनले भने, “तर गणतन्त्र घोषणा गर्दा र १५ दिनभित्र दरबार खालि गर्ने निर्णय भएपछि अवस्था असामान्य थिएन, दरबारलगायत सबैले मनस्थिति बनाएको देखिन्थ्यो।”
गद्दीच्युत गरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार सजिलै छाडेको पनि देखियो। छाड्नुअघि भने उनले सरकारका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै दरबार जानेमा सचिव मैनाली पनि थिए।

शाहले निर्णयको कदर गर्दै दरबार खालि गरिदिने निर्णय सुनाए। ‘केही राजनीतिक कुराकानी छ’ भनेपछि मैनाली सहितका कर्मचारी एक छिन बाहिरिए। वृद्धा आमाको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै दरबार परिसरभित्रको एउटा भवनमा जीवन बिताउने आमा रत्नको चाहना, आफ्नो निम्ति निवास र सुरक्षा लगायतका विषयमा शाहले गृहमन्त्री सिटौलासामु प्रस्ताव राखेका थिए।

“मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गराउँछु भन्नुभएछ,” मैनालीले बताए। सांसद अमरेशकुमार सिंहका भनाइमा त्यो राजा र राजपरिवारको सुरक्षा र बसाइको निम्ति तत्कालीन गृहमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी थियो।

पूर्वराजाका एक सचिवले राजाले सहमति पालना गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको तर सात दलले बेइमानी गरेको टिप्पणी गरे।

“प्रतिनिधिसभाको म्याग्नाकार्टा भनिएको जेठ ४ गतेको घोषणामा राजसंस्थाबारे व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो पालना गरिएन, तैपनि ठूलो धैर्य र सहनशीलता भएकाले राजा यसरी देशमा बसिरहेका छन् र शान्ति छ,” उनले असन्तुष्टि सुनाए। बीबीसी न्यूज नेपाली