काठमाडौँ : श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चित कालका लागि ढिलाइ गरेकामा राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेलाई ‘गैरकानूनी आचरण’ को दोषी ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जयन्त जयासूर्याको अध्यक्षतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बिहीवार सर्वसम्मत रूपमा विक्रमासिङ्घे सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि रकम उपलब्ध गराउन असफल भएको ठहर गरेको छ। पदमा रहँदा विक्रमासिङ्घेले उन्मुक्ति पाएकाले अदालतको फैसलाले तत्काल कुनै कानूनी परिणाम नल्याए पनि आगामी महिना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाताहरूका लागि अर्थतन्त्रको अवस्था प्रमुख मुद्दा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय निर्वाचन स्थगित भएकाले सेप्टेम्बर २१ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अब दुई वर्षअघि विक्रमासिङ्घेले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्वाचन हुनेछ। अभूतपूर्व वित्तीय सङ्कटबाट आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले सन् २०२२ जुलाईमा शक्तिशाली राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गरेपछि उनले पदभार ग्रहण गरेका थिए।
पचहत्तर वर्षीय विक्रमासिङ्घेले आगामी महिना पाँच वर्षको कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवारी दिएका छन् र प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारहरूबाट कडा चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ। विक्रामसिङ्घेको प्रशासनले निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नका लागि अदालतको अघिल्लो आदेशका बाबजुद सरकारी कर्मचारी र पेन्सनधारीलाई भुक्तानी गर्न राज्यको कोषमा पैसा आवश्यक रहेको बताएको छ।
अदालतले स्थानीय निर्वाचन रोक्न विक्रमासिङ्घेको ‘मनमानी र गैरकानूनी आचरण’ का कारण संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएको छ।अदालते स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अवरोध नपुग्ने गरी चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचन गराउन आदेश दिएको छ।
