काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल नहट्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीका कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितका केही अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । यो आदेश खारेजसँगै नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विष्णुकुमार केसीसहित ८९ जना एकसाथ अवकाशमा जाने भएका छन् । शनिबार बिदा भएको र आइतबारदेखि ३० वर्षे सेवा हद लाग्ने भएकाले उनीहरूको सेवा अवधि सकिएको हो ।
