काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले मातहतका सहकारी संस्थाको अनुगमन र कारबाही अभियान सुरु गरेको छ ।
अभियानअन्तर्गत महानगरले ४० वटा सहकारीको अनुगमन गरिसकेको छ । यसक्रममा सातवटा सहकारीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा पठाएको छ । बचत संकलन, संकलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह तथा लगानीका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान ब्युरोमा पठाएको महानगरअन्तर्गत सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए । काफ्लेका अनुसार सञ्चालनमा भएका सहकारीमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’जस्ता पक्षमा कमजोरी देखिएको छ ।
महानगरका अनुसार ती सहकारीले उद्देश्यविपरीत लगानी, क्षेत्राधिकारबाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिर लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियमविपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको अनुगमनबाट देखिएको छ । १६ चैत ०८० देखि ७ असार ०८१ सम्म गरिएको अनुगमन र त्यसका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । अनुसन्धानका लागि लेखी पठाएका सहकारीमा ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् ।
बचत तथा ऋणतर्फ सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रुरल डिभ्लपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छ ।
अनुगमन गरिएकामध्ये एउटाको कार्यक्षेत्र प्रदेश देखिएकाले सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई पठाएको जनाइएको छ । ‘अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ३२ वटा सहकारी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सबैले सफाइ पेस गरेका छन् । यसरी पेस गरिएका पत्रको अध्ययन गरेर कारबाहीका विषयमा निर्णय लिन्छौँ,’ सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशील सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन ०७४ बमोजिम कसुरको गाम्भीर्य हेरी अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले १ साउन ०७४ मा निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार १ साउन ०७५ देखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हस्तान्तरण भएका हुन् । हस्तान्तरण हुनुअघि नै अर्थात् ०७४ मै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।
