काठमाडौं : पोखरा महानगरपालिकाले गरेको करारका कर्मचारी हटाउने निर्णयको नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय भएपछि बिहीबार बसेको महानरको कार्यपालिका बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको छ ।
बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरेको एमालेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर सो निर्णय नमान्ने स्पष्ट पारेको छ । एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठककै वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘कार्यपालिका बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू सहभागी नभए पनि सोही बैठकको निर्णयको हवाला दिएर समाचार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
पोखरा महानगरले मंसिर १ गतेदेखि २८ जना प्राविधिक र सात जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचारिका हटाउने र त्यस पछि अन्य करारका कर्मचारी पनि हटाउँदै जाने निर्णय गरेको छ । तर एमाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी कर्मचारी हटाउने निर्णय निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले स्वार्थ समूहको इसारामा क्षणिक लाभ लिन यस्तो कार्य गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुखले आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न दलहरूबिच द्वन्द्व गराइ क्षणिक लाभ लिने कुतसित मनसाय राखेर गरेको निर्णयमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
महानगर प्रमुख आचार्यले नै विधि विपरीत ३५ भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरेकामा ती कर्मचारी नहटाई अन्य करारका कर्मचारी हटाएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘करारमा रहेका कर्मचारीका पदहरू स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः म्याद सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ, तर नगर प्रमुखले नियुक्ति गर्नुभएका ३५ जना भन्दा बढी करार कर्मचारीको हकमा कुनै विधि नचाहिने हो र ? भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
आचार्यले कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नभएका विषय पनि निर्णय पुस्तिकामा छिराएर पटक पटक बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आएको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा उपप्रमुख लगायत १८ जना सदस्य छन् । बिहीबारको बैठकको निर्णय नसच्याए संघर्ष गर्ने चेतावनी एमालेले दिएको छ ।
