काठमाडौँ : पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसदको मान हानी गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले अर्थ समितिको बैठकको सुरुमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । उनले समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएको अवस्था अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउनु राम्रो नभएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले चार वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा छ । समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन ।’
तीनकुने बागमती कोरिडोरमा सात वर्षबाट चलिरहेको आफ्नै भवन भएको जग्गाकोभाडा मात्रतिर्नुपनेर् १५० जना क्षमताभएको तिस हजार भाडाको रेस्टुरेन्ट विदेशभिषा लागेकोले बिक्रीमा
उनले सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाए । उनले समितिमा छलफलमा भएका विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको दाबी गरे । उनले सरकारले संसदको मानहानी र कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरे । उनले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएकार संसद छल्ने काम सरकार वा कार्यकारीको बलमिचाइँ भएको बताए । उनले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति सन्तोष चालिसे समक्ष ध्यानाकर्षण गराए । उनले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति र सभामुखले केही बोल्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘ फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरित छ भने संसदको मान हानी र संसदको कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद छल्ने काम भएको छ । यो विषयमा समिति समक्ष गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । समिति सभापतिले चासो दिनुपर्छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम राम्रो भएन । यो विषयमा सभामुख समेत नबोलेको अवस्था छ । को सरकारमा र विपक्षमा छ भन्ने कुरा गहन हो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भएको छ । सरकार वा कार्यकारीको बलमिचाइँ देखिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको देखिएको छ ।’
उनले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताए । उनले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको काम गरेको उल्लेख गरे ।
