काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने सरकारको दृढ अठोट दोहोर्याएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रतिगामी शक्तिहरूले सामन्ती व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शताब्दियौँ लामो सङ्घर्षले सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त्य गरी २०६३ र २०६५ को परिवर्तनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको स्मरण गरे।
“यी आन्दोलनमार्फत जारी संविधानले जातीय श्रेष्ठता र वंशज परम्परामा आधारित पछौटे प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको छ,” उनले भने। उनले हालैको राजनीतिक अस्थिरताले सामन्ती व्यवस्था र राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने भ्रामक कथनलाई बल पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रतिगामी गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको उनले बताए। “जनताको बलिदान खेर जान दिइने छैन। यो सम्मानित सदन उपलब्धिको रक्षाका लागि एकजुट हुनेछ,” उनले जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको समीक्षा गरी यसका बलिया पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सहमतिका आधारमा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
दलहरूबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संवाद र सहकार्यमार्फत राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयास जारी रहने उनले बताए।
सरकारको निरन्तर उत्तराधिकारको सिद्धान्तलाई जोड दिँदै ओलीले पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेका संविधान र कानुनसम्मत नीतिलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे। “संवैधानिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताका लागि हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ,” उनले भने।
