काठमाडौँ : नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संसद्प्रति मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शनिवारको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले एकै पटक १० वटा मन्त्रालय माथिको छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आउनु मन्त्रीहरूको संसद्प्रति गैरजिम्मवारी भएको जिकिर गरेका हुन् ।
उनले संसद् चलिरहेको बेलामा विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल भइरहेको बेलामा त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को काम के होला ? भन्दै प्रश्न गरे । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जबाफदेही बनाउने र मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति जबाफदेही बनाउने बताए ।
सचिव भट्टराईले भने, ‘आज यो १० वटा मन्त्रालय कसरी पुग्यो ? एकै पटक १० वटा मन्त्रालयको छलफल गरेर हामी कसरी एउटा कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले संसद्मा भूमिका खेल्न सक्छौँ । एउटा यो गम्भीर प्रश्न हो । १० वटा किन पुग्यो भने हिजो केही मन्त्रीजीहरू आउनु भएन । अस्ति केही मन्त्रीजीहरू आउनुभएन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जबाफदेही भन्छ ।
मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति जबाफदेही भन्छ । जब हामी संसद्मा उपस्थित भएर गम्भीरताकासाथ भाग लिँदैनौँ, आफूले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरूमा गम्भीरताका साथ अन्यत्र भाग लिँदालिँदै भने गर्छौँ के ? विधायीकी काममा भाग लिँदैनौँ भने गर्छौँ के ? तीतो नमान्नुहोला माननीय मन्त्रीज्यूहरू समयमा नआउने, जसले गर्दा एक घण्टापछि हामीले यो सुरु गरेका छौँ । किनभने मन्त्रीज्यू नआएर हो ।’
सांसद भट्टराईले २०४८ सालपछि एकाधबाहेक विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरूको आलोचना मात्र हुने गरेको बताए । बजेट निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुन नसक्दा मन्त्रीहरूले आलोचना खेप्नुपरेको उनको भनाई थियो ।
