काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै हालको स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी आधा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले बाँकी आवश्यकता करार सेवामार्फत पूर्ति गरेर प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आइतबार प्रतिनिधि सभामा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले देशले धान्नै नसक्ने गरी स्थायी कर्मचारीको ‘भारी भर्कम’ संरचना बनाइएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आँट गर्नुपर्ने बताए।
‘साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको देशले यो भारी भर्कम कर्मचारीतन्त्र बोक्न सक्दैन। मेरो मान्यता छ, कर्मचारी आधा कटौती गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘बाँकी आवश्यक कर्मचारी करार सेवामा राखेर परिणाममुखी काममा लगाउनुपर्छ। परिणामविहीन संरचनाको कुनै अर्थ छैन।’ उनले देशको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित भए पनि व्यवहारमा ‘टेबल-टेबलको शासन’ हाबी भएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘देशको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ, तर शासन प्रधानमन्त्रीले होइन, टेबल-टेबलबाट हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो टेबल-टेबलको शासन अन्त्य गर्ने गरी, कार्यकारी प्रमुखले नै शासन गर्ने व्यवस्था हामीले कसरी बनाउने ?’ सांसद शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संघीयताको मर्मविपरीत जान नहुनेमा पनि सचेत गराए।
उनले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणाली केवल औपचारिकतामा सीमित नभई वास्तविक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
