काठमाडौं : जनमत पार्टीबाट छुट्टिएर बनेको जनस्वराज पार्टी नामक नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रवार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जनमत पार्टीलाई फुटाएर दीपक साहले जनस्वराज पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए । आयोगले पनि यही असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपश्चात पार्टीले कारबाही गरिसकेका व्यक्तिको हस्ताक्षर लिएर दल विभाजन गरिएको भन्दै अध्यक्ष राउतले रिट दायर गरे । इजलासले दुवै पक्षलाई कात्तिक १७ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
+1
+1
+1
+1
+1
