काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले आफ्नो वैधता कायम राख्न निर्वाचनसहितका ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलमा रास्वपाले पाँच बुँदे सुझाव पेस गरेको हो। रास्वपाले सरकार सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’को बलमा बनेको भए पनि त्यसले आफ्नो वैधताको स्रोत खोजिरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताएको छ।
पार्टीले भनेको छ, ‘सरकारले आगामी निर्वाचनको इमानदार तयारी गर्नुका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न, आर्थिक सुधारमा ध्यान दिन, विकास कार्यमा गति ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउन आवश्यक छ।’
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पाँच बुँदे सुझाव:–
१. चरम कुशासन र अहङ्कारको प्रतीक बनेको एमाले–काँग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भाद्र २३ मा जेनजी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको नरसंहारपछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णतः समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो ।
२. नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेनजी पुस्ताले गरेको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भाद्र २६ मै गरेको अपिलको मर्म अनुसार प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिनाभित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको ‘स्थायी स्वरूप’ कायम राखिनुपर्ने अडान अनुरुपनै मुलुकको राजनीति अघि बढेको मूल्याङ्कन ।
३. सदनमा जेनजी शब्दावली र आकांक्षा प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने र ५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन–केन्द्रित मुद्दा एवं जेनजीका माग एउटै रहेकोले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको तर हाम्रो समर्थन निःशर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने । प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने ।
४. सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेको फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदम, आर्थिक सुधार, विकास–निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ।
५. आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’को पुनर्ताजगीका लागि हाम्रा अपेक्षा :
(क) शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन– भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन, प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन–स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा मेरिटोक्रेटिक निर्णय । रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने ।
(ख) लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौँ भ्रष्टाचार केसहरुविरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने । वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक ‘अपरिवर्तनीय सुधार’का रूपमा स्थापित हुनुपर्ने ।
(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्नुपर्ने ।
(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने, नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता ।
(ङ) निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र सङ्घ एवं मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि सार्थक कूटनीतिक–प्राविधिक पहल, डायस्पोरा घनत्व भएको स्थानमा न्यूनतम ‘पाइलट’को ग्यारेन्टी । परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा राजदूतको अविलम्ब नियुक्ति ।
