काठमाडौं : मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहत उपलब्ध गराउनेदेखि नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेको छ।
बैठकले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई १५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए। आन्दोलनमा दुई हजार चार सय २९ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयको विवरण छ। उनीहरू सबैलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले थप राहत दिन लागिएको हो। यसअघि उनीहरूको सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, विशेष सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले बताए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग(गुप्तचर)लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमातहत लगिएपछि सोहीअनुसार ऐन संशोधन भएको हो। ऐनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय राखिएका ठाउँमा गृह मन्त्रालय राखेर ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर कायम हुने गरी अध्यागमन नियमावलीमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पहिलो १० दिनको पाँच सय अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ५० डलर तोकिएको थियो। मुस्ताङको कोरला नाकालाई लक्षित गरी यससम्बन्धी प्रावधान संशोधन भएको हो।
सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर र स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ दशलमव १ मिलियन अमेरिकी डलर थप अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्स लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन भएको छ।
