काठमाडौं : विद्यावारिधि उत्तीर्ण नगरेको व्यक्तिलाई उत्तीर्ण गरेको भनेर नियुक्ति दिएको प्रकरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार प्राध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिग्री क्याम्पस विराटनगरका प्राध्यापक डिल्लीराम प्रसाईंसहित चारजनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्रिविले गत वर्ष मंसिरमा प्रसाईंलाई विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रकमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिका लागि प्रसाईंले विद्यावारिधि गरेको झुटा विवरण पेस गरेको र सिफारिस समितिले पनि जानीजानी त्यसलाई मान्यता दिएको भन्दै समितिका पदाधिकारीलाई पनि आयोगले मुद्दा चलाएको हो ।
सिफारिस समितिको संयोजकमा पद्मकन्या क्याम्पसकी प्राध्यापक जयालक्ष्मी प्रधान थिइन् । समितिको सदस्यद्वय त्रिविको रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. मेघराज पोखरेल र रसायनशास्त्रका तत्कालीन प्राध्यापक डा. मोतीलाल शर्मालाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ ।
त्रिविले गत वर्ष भदौमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट क्षेत्रीय कार्यालयका लागि सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसका लागि ६ जनाको आवेदन परेको थियो । सय नम्बर पूर्णांकमा मूल्यांकन गरी प्रसाईंसहित डा. गोविन्दप्रसाद गुरागाईं र डा. सत्यनारायण साहको नाम सर्टलिस्टमा परेको थियो । जसमा प्रसाईंले ६८, गुरागाईंले ६३ र साहले ६१ नम्बर प्राप्त गरेका थिए । मूल्यांकनमा विद्यावारिधिबापत ८ नम्बर राखिएको थियो । विद्यावारिधिको ८ सहित सबैभन्दा धेरै नम्बर पाएको आधारमा १९ मंसिर ०८१ मा सहपरीक्षा नियन्त्रणमा प्रसाईं नियुक्त भएका थिए ।
तर, उनको विद्यावारिधिको पढाइ नै पूरा नगरेको विषयमा उजुरी परेपछि त्रिविले प्राडा धुव्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले उनले विद्यावारिधि पूरा नगरेको प्रतिवेदन दिएपछि उनको नियुक्ति बदर गरी दोस्रो नम्बरमा रहेका गुरागाईंलाई २१ फागुन ०८१ मा नियुक्त गरियो । सो प्रकरणमा त्रिविकै पत्रका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सिफारिस समिति सदस्यहरूले भने त्रिविको समाजशास्त्र तथा मानविकी संकायले मौखिक परीक्षा सम्पन्न भइसकेको भनेर दिएको पत्रका आधारमा आफूहरूले त्यसलाई मान्यता दिएको बयान दिएका छन् ।
