विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेलको बहुमत इजलासले भट्टराईलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानतमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो । तर, इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने बहुमतको रायमा असहमति जनाउँदै भट्टराईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

भट्टराईमाथि प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहँदा विभिन्न ट्राभल्स कम्पनी र बिचौलियाहरूसँग मिलेर ‘सेटिङ’ मिलाई भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाएको आरोप लागेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध २५७ जना यात्रुबाट ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरेको थियो । जसमा ११५ जना पुरुषबाट जनही २० हजार र १४२ जना महिलाबाट जनही ४० हजार रुपैयाँ लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, घुस बापतको रकम लुकाउन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहप्रतिवादी कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीसँग मिलेर जग्गा खरिद गरेको भन्दै १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दायर गरिएको थियो ।