काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अल्झिएका ठुलो परिमाणका बक्यौताहरू छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको थप निर्देशन पर्खिनु नपर्ने उनको स्पष्टोक्ति छ।
‘बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन। विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू भइसकेका छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब थप निर्णयको आवश्यकता छैन। ऐन र नियममा जे व्यवस्था छ, सोही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु छैन।’
महसुल, जरिवाना लगायतका विवाद समाधानका लागि सञ्चालक समितिले ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति’ गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले विवादित विषयहरू समितिमार्फत टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका छन्। अन्य नियमित विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नै संयन्त्र परिचालन गर्न उनले आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्ती लगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए। कानुनी प्रक्रियामा रहेका बाहेकका अन्य क्षेत्रबाट रकम उठाउन प्राधिकरण अल्मलिनु नहुने उनको भनाइ थियो।
महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
