काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग कुनै विशेष सुविधा नमागी आफूविरुद्ध भएको निर्णयको आधार, प्रमाण र अनुसन्धान प्रतिवेदन मागेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो विषयमा भएको निर्णय र त्यसको जानकारी पाउने अधिकार रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिँदै जेनजी आन्दोलनको विषयमा मानव अधिकार आयोगको छानविनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
ओलीले आयोगसँग माग गरेका प्रतिवेदनमा आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको पूर्ण प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा भएका थपघट तथा संशोधनको विवरण र त्यससम्बन्धी थप अनुसन्धानका प्रतिवेदनका साथै घटनासँग सम्बन्धित सबै बयान, प्रमाण तथा संकलित कागजातहरूको प्रतिलिपि रहेको बस्नेतको तर्क छ।
आयोगको निर्णय तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा भएको भए ती कागजात उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नहुने भन्दै उनले निर्णय र प्रतिवेदनबीच अन्तर रहेको भए त्यसबारे जवाफ दिनु आयोगको दायित्व भएको उनको बताएका छन्।
उनले लोकतन्त्रमा व्यक्ति भन्दा संविधान र कानुन माथि हुने भन्दै गर्दै पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता कायम गर्न आयोगले मागिएका सबै कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्।
