काठमाडौं : सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपालको संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका अधिकारीहरू बाहेक अरुको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेपछि आयोगले एक सूचना जारी गरी संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिहरू बाहेक अरुको सम्पत्ति छानविन यथावत रहने भनेको हो ।
आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको काममा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिँदा सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।’
सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा महाभियोगबाट पदमुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त भएका उच्च र जिल्ला न्यायाधीश अनि सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्ति बाहेक अरू अख्तियारको दायरामा नपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पूर्वन्यायाधीश समेतका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन, त्यसमाथि छानबिन गर्न र कारवाहीको सिफारिस गर्ने काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशबारे आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संविधानको धारा २३९(१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यंशमा उल्लिखित छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरू र पूर्व न्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाको पूर्व अधिकृतहरूको हकमा छानबिनको दायरामा नपार्नु भन्ने देखिन आएको……।’
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा ‘कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू’ भनी आदेश दिएको थियो । छानबिन आयोगले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर त्यसैले कसैलाई पनि भनी संकेत गरिएका व्यक्तिहरू संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिमात्रै हुने दाबी गरेको हो ।
