काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ।
अख्तियारले उनलाई साधारण तारेखमा छाडेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। त्यससँगै खाण थुनामुक्त भएका छन्।
त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा खाणले १५ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी धरौटीको रूपमा बुझाएका छन्। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि शुक्रबार जिल्ला अदालतमा ३० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी बुझाएर केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलबाट छुटेका हुन्।
मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिँदा कोइरालाको इजलासले निर्णय गरेको हो। प्रकाश खरेलले खाणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएका थिए। तर जनक पाण्डेले उनलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए।
कोइरालाले पनि पाण्डेको रायमा सहमति जनाएर उक्त निर्णय गरेका हुन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले खाणलाई वैशाख २७ गते काठमाडौंस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यही दिन उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका थिए।
बिहीबार आदेश अबेरमात्रै आएकाले उनको प्रक्रिया अघि बढ्न पाएको थिएन। खरेल र पाण्डेको इजलासले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामै छन्।
उनीसँगै हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ, एमाले नेता टोप बहादुरका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख रुपैयाँ, हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनीहरू धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्।
उच्चले लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरूङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा थुनामा रहेका नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो।
