काठमाडौं : डेढ वर्षअघि मुलुकको ४४ औं प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्बाट विश्वासको मत गुमाउँदैछन्।
२०७९ पुस १० देखियता सरकार गठन पुनर्गठनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग पटक पटक काँध फेरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज(शुक्रबार) विश्वासको मत नपाउने करिब पक्का छ। यससँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आज ढल्ने निश्चित भएको छ।
संसद्का ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणको सम्झौता भएसँगै प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार अविश्वासिलो प्रधानमन्त्री घोषित भएर सरकार छाड्ने पक्का भए पनि उनले सदनमा आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गरी पाँचौंपटक विश्वासको मतको सामना गर्ने प्रधानमन्त्रीको इतिहास बनाउनेछन् ।
२०७९ पुस २६ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये २६८ अर्थात् ९८ प्रतिशत मत पाएर इतिहास रच्नुभएका प्रचण्डले डेढ वर्षमा चारपटक सत्ता समीकरण फेरबदल गरे भने यसबीचमा २० पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गरिसकेका छन्। गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर पाँच वर्ष सोही गठबन्धन नटुटाउने प्रतिवद्धताका साथ जनतामाझ गएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न गएका थिए । प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नै विश्वासको मत दिए नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात गरेको नेपाली कांग्रेसको साथ छाडेका प्रचण्डले एमालेसँगको सहयात्रा २ महिनामै टुंग्याएर पुनः कांग्रेससँगै सत्ता सहकार्य गरेका थिए।
कांग्रेसको सहयोगमा एक वर्ष (०७९ फागुन १०– २०८० फागुन २०) सम्म प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिएका प्रचण्डले फागुन २१ मा एमाले, रास्वपासहित पाँच दलीय नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका थिए। आफू रहुन्जेल राजनीतिमा उथलपुथल गर्ने र आफूसँग जोरी खोज्न कोही आए लात्ताले हानेर पर पुर्याउने अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तीव्र आलोचना भएको थियो।
प्रचण्डकै कारण मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक उतार चढाव भइइरहेको र सुशासन, समृद्धि र विकासका कुरा ओझेलमा परेको निष्कर्षसहित यतिबेला प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दल कांग्रेस–एमोबीच सत्ता सहकार्यको निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेपछि दुई दलबीच भएको सम्झौताअनुसार कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको ४५ औं प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भनिएको छ।
पछिल्लो पटक गत असार १७ गते राती सत्ता समीकरण बदलिने निर्णय भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले असार २८ मा पाँचौंपटक विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। संसद्मा सहभागी राजनीतिक दलहरूको हालसम्मको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसपटक ६३ मत मात्रै प्र्राप्त हुने र २०५ भन्दा बढी सांसद विपक्षमा उभिनेछन्।
स्वतन्त्रसहित केही अन्य सांसदहरू तटस्थ बस्न सक्ने संकेत गरेका छन् । उनको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा एसले मतदान गर्ने संकेत गरेका छन्। यद्यपि, रास्वपाले भने शुक्रबार बिहान ९ बजे पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिने रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालले हाम्रोदेशलाई बताए ।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमत पार्टीसमेतले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसिकेका छन्। दाहाल यसअघि २०६५ साउनदेखि २०६६ वैशाख २१ गतेसम्म र २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
सम्भावित मत विभाजन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा
माओवादी केन्द्र –३२
रास्वपा –२१
नेकपा एस– १०
जम्मा ६३
विपक्षमा (कांग्रेस–एमाले पक्ष)
नेपाली कांग्रेस–८८
नेकपा एमाले –७६ (सभामुख १ र निलम्बन १)
राप्रपा– १४
जसपा–१२
जनमत–६
लोसपा–४
नाउपा–३
जम्मा २०३
तटस्थ
राजमो १, नेमकिपा १ र अन्य ५ सहित ७
