काठमाडौँ : गृह एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य काम नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने उल्लेख गर्दै असफलताको धब्बा नबोक्ने बताए। निर्वाचनप्रति विभिन्न किसिमका शंका नगर्न पनि आग्रह गरे।
उनले भने, ‘निर्वाचन हुन्छ की हुँदैन भन्ने शंका कतैबाट भएको हुनसक्छ। निर्वाचन हुन्छ नै। यो सरकारको काम नै निर्वाचन गराउने हो। हामीले निर्वाचन समयमै गराएनौँ भने हामी असफल हुन्छौँ। हामीलाई असफलताको दाग नलागोस् भनेर सचेत छौँ।’
उनले निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनमा नै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको बताए। निर्वाचनमा जेनजी समूह नै सहभागी हुन नपाउने पो हो कि भन्ने स्थिति पैदा भएकाले निर्वाचनका लागि विद्यमान कानुनी बाधा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने पनि स्पष्ट पारे।
उनले स्वतन्त्र र स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष, राजनीतिक दलहरू सबैको साझा स्वीकारोक्ति र साझा सहमतिको आवश्यकता औँल्याए।
मन्त्री अर्यालले मितव्ययी ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
गृहमन्त्री अर्यालले विद्रोहबाट आएको जेन जी पुस्ताले राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताए। धेरै ठूलो क्षति व्यहोरिसकेपछि राज्यले अहिले सुशासन आवश्यक रहेको महशुस गरेको र आफूहरु निर्वाचन सम्पन्न गरि मुलुकमा सुशासन कायम गराउन लागि परेको स्पष्ट पारे।
निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन निर्वाचन आयोगले उपयुक्त देखेका अन्य कार्यहरु गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी एवं अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताए। निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो एवं थप पारदर्शी बनाउने उपायको खोजी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिए।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न चाहेको जिकिर गरे।
निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक प्रवन्धको खोजि गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिए।
युवा पुस्ता लगायत समग्र नेपालीको सुखद् भविष्य निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनलाई कोशेढुंगाको रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गरे। विद्रोहको क्रममा सरकारी कार्यालयमा व्यापक क्षति पुगेको बताउँदै त्यसको पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने बताए।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने बताए। दल दर्तामा पनि समस्या रहे समाधान गर्ने बताए।
