काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम–कारबाही तत्कालका लागि रोकिएको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेश बिहीबार सार्वजनिक गर्दै अदालतले आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

यसअघि असार २६ गते संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेशको मर्मविपरीत आयोगले राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन जारी राख्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो, जसमाथि अदालतले रोक लगाएको हो।

सोही आदेशानुसार, अब अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पारिने छैन। १५ दिनभित्र सुनुवाइको पेसी तोकिएको यस मुद्दाले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियामा देखिएको अन्योललाई थप स्पष्ट पारेको छ।