देउखुरी (दाङ) : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधान अनुसार प्रदेश अधिकारकै लडाइँमा लाग्नु परेको र प्रदेश सरकार संस्थागत हुने प्रयासमा रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको सातौँ वर्षका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले प्रदेशमा आउनुपर्ने अधिकारहरू संघमा नै रहेको बताएका छन् ।
लुम्बिनीलाई विकासमा समृद्ध प्रदेशको रोडम्याप सरकारले तयार गरिसकेको र सबै विशेषतासँग प्रदेशलाई जोड्न सफल भएको बताए । सरकारको ध्यान सुशासन र विकासबाट लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।
लुम्बिनीमा कर्मचारीको सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए । प्रदेशको संगठनात्मकस्वरूप, दरबन्दी र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
आवश्यक ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिहरु निर्माण गरी स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भएको तथा शासकीय प्रबन्ध र सुधारतर्फ मन्त्रालयको संख्या घटाइएको, कार्य सम्पादनमा मितव्ययीता र प्रभावकारिताका लागि सकारात्मक प्रयासहरु गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेका छन् ।
