काठमाडौं : संघीय सांसदहरूले आफ्नो स्वकीय सचिव (पिए) र चालकका लागि दसैँभत्ता माग गरेका छन् । बिहीबार संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई भेटेर सांसदहरूले पिए र चालकलाई दसैँभत्ता उपलब्ध गराउन अनौपचारिक रूपमा लबिङ गरेका हुन् । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र विपक्षी रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद्का महासचिवलाई भेट्न सचिवालय गएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने उपस्थित थिएनन् ।
सांसदहरूले कानुनमै नभएको सुविधा संसद् सचिवालयसँग मागेका हुन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ को ‘निजी सचिवालय र कर्मचारी’सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बनेको अनुसूची २ को द्रष्टव्य (१)मा ‘स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरु स्केलअनुसारको तलब मात्र पाउने’ व्यवस्था छ । दसैँ पेस्की र महँगी भत्ताबारे कुनै व्यवस्था छैन ।
स्रोतका अनुसार महासचिव र सचिवहरूसँगको भेटमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक बर्ताैलाले ‘स्वकीय र चालक त कर्मचारी नै हुन्, अन्य कर्मचारीले जस्तै उहाँहरूले दसैँ र महँगी भत्ता पाउनुप-यो’ भनेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेको ‘यो कुरा ठिकै हो । दिँदाखेरी न्याय नै हुन्छ’ भन्ने थियो । रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले ‘के व्यवस्था छ, मिल्छ भने दिनुपर्छ, न्याय हुन्छ’ भनेका थिए ।
तर, महासचिव पाण्डेयले ‘दसैँभत्ताका लागि संसद् सचिवालयसँग नियमित बजेट नभएको र त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने’ जवाफ दिएका थिए । पाण्डेयले बजेटबाटै छुट्याएर आउनुपर्ने विषय अहिले उठाउनु सान्दर्भिक नभएको बताए । ‘सबैमा एउटै नीति लागू गर्नुपर्छ । कसैलाई केही र कसैलाई फरक गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले स्वकीय र चालकहरूको दसैँभत्ताबारे सामान्य चासो राखिएको बताए । ‘सांसदहरूलाई पर्दैन । स्वकीय र चालकहरू त कर्मचारी हुन् । सबै कर्मचारीले पाउँदा उनीहरूलाई दिए के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेको हो,’ उनले भने, ‘करारले पाइरहँदा न्यायको दृष्टिकोणले उहाँहरूले पाउँदा अन्यथा हुँदैन । महासचिव र सचिवज्यूहरूसँग अनौपचारिक छलफल हुँदा मुख्य सचेतकको हिसाबले जिज्ञासा मात्रै हो ।’
रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले पनि संसदीय समूह गठनसम्बन्धी छलफलमा पुग्दा अनौपचारिक रूपमा दसैँ पेस्कीको कुरा आएको बताए । ‘सल्लाह मात्रै भएको हो । त्यस्तो केही भएको हैन । व्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो,’ उनले भने ।
महासचिव पाण्डेयले यो अनौपचारिक जिज्ञासाका रूपमा आएकाले अन्यथा लिन नहुने बताए । सचिवालयले ऐनअनुसार नै सुविधा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार ३३४ संघीय सांसदका पिए र चालकलाई दसैँभत्ता दिँदा राज्यलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्छ ।
पिएमा योग्य व्यक्ति राख्न ध्यानाकर्षण
छलफलमा सांसदहरूले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई स्वकीय राखेको विषय पनि उठेको थियो । ऐनअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् ।
शाखा अधिकृतको लागि योग्य हुन स्नातक (ब्याचलर) पास गरेको हुनुपर्छ । तर, केही सांसदहरूले ८ कक्षा पढेको, एसएलसी र प्लस टू पास गरेकालाई स्वकीय राखी शाखा अधिकृतको तलब खुवाइरहेका छन् । साथै, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले उपसचिव र सहसचिवसरहको स्वकीय पाउँदा योग्यता उल्लंघन गरेका छन् ।
स्नातकोत्तर (मास्टर्स) गरेको व्यक्तिलाई राख्नुपर्नेमा प्लस टू र ब्याचलर गरेकालाई राखेर सुविधा खुवाइरहेका छन् । छलफलमा संसद् सचिवालयका अधिकारीले नियमअनुसार योग्य व्यक्तिलाई स्वकीयमा राख्न सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
