काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नक्सामा राखेर सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरी वैधानिक हक स्थापना भएको र अब प्रशासनिक स्वामित्व स्थापनाका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्र’ शीर्षकअन्तर्गत ‘गौरवशााली इतिहास, आशालाग्दो वर्तमान, उज्ज्वल भविष्य’ उपशीर्षक दिएर लामो ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। त्यस क्रममा उनले नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली हुने गरी भएको सुगौली सन्धिको स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत आज महाकालीको मुहान यतापट्टिका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी (करिब ३९६ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्रमा भारतको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा नेपालको स्वामित्व स्थापिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली हुने गरी भएको सुगौली सन्धिको स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत आज महाकालीको मुहान यतापट्टिका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी (करिब ३९६ वर्ग किमि) क्षेत्र भने भारतको नियन्त्रण रहेको छ,’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेर त्यसमाथि नेपालको वैधानिक हक स्थापित गरिएको छ। नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधानको दोस्रो संशोधन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। यस क्रममा प्रकट भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति र एकताका बलमा हामीले हाम्रो भूभागमा हाम्रो प्रशासनिक स्वामित्व स्थापित गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहनु आवश्यक छ।’
विस्तृतमा हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको अंश:
आज हामी पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौं। नेपालमा सङ्गठित राजनीतिक गतिविधि सुरु भएदेखि नै राष्ट्रिय शक्ति र आत्मसमर्पणवादी शक्ति गरी दुई थरी धारका बीचमा निरन्तर प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ। एकातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने धार र अर्को यसलाई कमजोर गर्दै मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप, आत्मसमर्पण र अस्थिरतालाई बढावा दिने धार।
राष्ट्रिय शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेकै कारण नेकपाले पटक-पटक हस्तक्षेप र आक्रमणको समेत सामना गर्नुपरेको छ। दिल्ली सम्झौताको आलोचना गरेका कारण, उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट राख्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका कारण तथा देशभक्तहरूलाई दमन गर्न भारतीय सेना भित्र्याएको कुराको विरोध गरेका कारण पार्टीमाथि २००८ सालदेखि २०१३ सम्म प्रतिबन्ध लाग्यो। लोकप्रिय सरकार सञ्चालन गर्दै जनतामा आशा भरोसा बढाउँदै लगेको बेला मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको बेडबाट राजिनामा गर्नु पर्यो। भारतीय नाकाबन्दीको सामना र चीनसँग पारवहन सन्धि गरेकै कारण केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध २०७३ सालमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो। अनि, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो पारेका कारण, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वतिर मुलुकलाई लगेका कारण नेकपालाई पुनः विभाजन गरियो। आज पनि राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने र कमजोर बनाउने यो प्रतिस्पर्धा, यो वर्ग सङ्घर्ष जारी नै छ।
ब्रिटिस साम्राज्यवादविरुद्ध भएको १८१४–१६ को युद्धमा पराजय, झण्डै एक तिहाई भूभाग गुमाउनुपरेको अवस्था र अपमानजनक सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यतापछि भने नेपालको उक्त गौरवमा धक्का लाग्न पुग्यो। तत्पश्चात् सत्तासीन भएका शासकहरूले आमरूपमा अङ्ग्रेज उपनिवेशवादीहरूको हित रक्षा गर्दै नेपालको स्वाभिमानलाई कुण्ठित गर्दै लगे। गोर्खा भर्तीमार्फत् नेपाली युवाहरूलाई शक्ति राष्ट्रहरूको सीमा रक्षाका लागि प्रयोग गराउने कामलाई संस्थागत गरियो। १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि’ मार्फत् नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताको मातहत राख्ने काम भए। सात सालको क्रान्तिको केही समयपछि प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा भारत सैन्य चेक पोष्ट राख्ने सहमति गरे। नेपालको जलसम्पदामा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई आघात पुऱ्याउने कामहरू गरिए।
नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली हुने गरी भएको सुगौली सन्धिको स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत आज महाकालीको मुहान यतापट्टिका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी (करिब ३९६ वर्ग कि.मि.) क्षेत्र भने भारतको नियन्त्रण रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेर त्यसमाथि नेपालको वैधानिक हक स्थापित गरिएको छ। नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधानको दोस्रो संशोधन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। यस क्रममा प्रकट भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति र एकताका बलमा हामीले हाम्रो भूभागमा हाम्रो प्रशासनिक स्वामित्व स्थापित गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहनु आवश्यक छ।
सोभियत सङ्घको उदय, उपनिवेशवाद विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूको विश्वव्यापी सफलता र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै औपनिवेशिक युग आमरूपमा अन्त्य भयो। समाजवादी विश्व व्यवस्थाको स्थापना भएपछि सीमित भूभागमा कायम उपनिवेशहरू जोगाइराख्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई सहज भएन। त्यसपछि साम्राज्यवादले परम्परागत औपनिवेशिक शोषणका रूपमा परिवर्तन ल्याउन थाल्यो। अन्य मुलुकका भूभागमाथि कब्जा जमाउने र तिनमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम गर्ने परम्परागत तरिकाका ठाउँमा ती शक्तिहरूले आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक उत्पीडन र राजनीतिक हस्तक्षेपका माध्यमबाट आफ्नो अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्ने तरिका अवलम्वन गर्न थाले। शोषणको यस नयाँ स्वरूप अन्तरगत तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरू कानुनी हिसाबले त स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्तासम्पन्न देखिन्थे, तर यो स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता केवल औपचारिक मात्रै हुन्थ्यो। आफ्नो राजनीतिक भविष्यको फैसला आफै गर्न पाउने, आफ्नो विकासका बाटो तय आफैँ निर्धारण गर्न पाउने र आफ्ना प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको उपयोग आफ्ना देशबासीका हितमा गर्न पाउने उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रभुत्वशाली देशहरूको हस्तक्षेपले गर्दा कुण्ठित हुन पुग्यो। साम्राज्यवादी शक्तिहरूका पक्षधर शासकहरूका कारण यी देशहरूको पराधीनता बढ्दै गयो। साम्राज्यवादी शोषणका यी बदलिँदा स्वरूपहरूलाई हामीले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्नु र तिनको सामना गर्ने उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ।
नेपालको अस्तित्व सधैँभरि एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रारम्भिक सदस्यहरूमध्ये एक नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट शान्ति स्थापना लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। असङ्लग्न आन्दोलनका संस्थापक राष्ट्रको हैसियतले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको निम्ति आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को संस्थापक र बिम्स्टेकको सक्रिय सदस्य हो।
लामो सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिको शृङ्खलापश्चात् हामी नेपालीहरू आफ्नो संविधान आफैँ निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौं। कस्तो राजनीतिक प्रणाली, राज्य संरचना र सामाजिक आर्थिक नीतिहरू अवलम्वन गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय हामी आफै गर्दछौं।
यसको अर्थ नेपालको स्वाधीनताको सङ्घर्ष समाप्त भयो भन्ने होइन। पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले जुन तर्क र सन्दर्भमा यस विषयको उठान गर्नुभएको थियो, कतिपय समस्या र सन्दर्भहरू आज पनि कायमै छन्। आज पनि हामी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नसकेका छैनौं। यसका पछाडि कतिपय असमान व्यापारिक – आर्थिक सम्बन्धहरूले भूमिका खेलेका छन्। नेपालमा वाह्य संस्कृतिको प्रभाव गहिरो छ। हाम्रा कतिपय भूभाग अतिक्रमित अवस्थामा छन्। कतिपय असमान-अपमानजनक सन्धि यथावत रहँदा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुगिरहेको अवस्था छ। राज्य कमजोर भएको बेला मुलुकको राजनीतिमा वाह्य चासो र हस्तक्षेप हुने गरेको छ। नेपालको सुरक्षा, प्रशासन र जलस्रोतका कतिपय पक्षमा वाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले “सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेण्ट)’ को हदसम्म प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। त्यसैले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र आत्मनिर्णयको अधिकारले युक्त राष्ट्रको रूपमा विश्लेषण गरिरहँदा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका यी विषयहरूमा स्पष्ट, सजग हुँदै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रवादको पनि बदलिंदो परिस्थिति अनुरूप थप व्याख्या गर्नु आवश्यक छ। विगतका कतिपय शासकहरूले आफ्ना तानाशाही सत्ताको रक्षाका लागि ‘राष्ट्रवाद’ को दुरूपयोग गरे। प्रजातन्त्रको मूल्यमा राष्ट्रिय हितका प्रश्नलाई ओझेलमा पार्ने र वेवास्ता गर्ने काम पनि कतिपय पार्टीहरूबाट भए। सात सालको क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि राष्ट्रियता र जनवादको अन्तरसम्बन्धलाई सही ढङ्गले बुझ्ने विषयमा भ्रम देखा पर्यो। यस्तो पृष्ठभूमिमा, एकातिर अन्धराष्ट्रवाद र अर्कातिर आत्मसमर्पणवाद जस्ता गलत प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै जननेता मदन भण्डारीले प्रगतिशील राष्ट्रवादको अवधारणा अगाडि सार्नुभएको थियो। यसको मूल तात्पर्य हो – राष्ट्रवाद मूलतः आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा हो। हाम्रो राष्ट्रवाद कुनै अमुक राष्ट्रको विरोधमाथि आधारित छैन। हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा सम्मानित ढङ्गले विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा उभिन चाहन्छौं। हाम्रा छिमेकीहरूसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ र स्वतन्त्रतामाथि आधारित सौहार्द्र सम्बन्ध विकास
गर्न चाहन्छौं। हामी नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन दिँदैनौं र अरुको भूमिबाट हाम्रा विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छौं। छिमेकीहरूसँगको युगौं पुरानो सम्बन्धलाई बदलिंदो समय र परिपे्रक्ष्य अनुरूप पुनर्परिभाषित र नवीकृत गर्न चाहन्छौं। यसलाई आर्थिक समृद्धिका विषयमा केन्द्रित गर्न चाहन्छौं। नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै यसको लाभ अन्य छिमेकी मुलुकसँग पनि साझेदारी गर्न चाहन्छौं। हामी सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक विकास लगायत विषयमा आफ्नो निर्णय आफै गर्न स्वतन्त्र छौं। हाम्रो बहुपक्षीय सम्बन्धलाई कसैले पनि शङ्काको नजरले हेर्न हुँदैन। हामी कसैको पक्ष या विपक्षमा कुनै गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं। श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा हामी सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादका सैद्धान्तिक मान्यतालाई समर्थन गर्छौं। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद र एकाधिकार पुजीवादका विरुद्ध उभिन्छौं र विश्व शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र समाजवादको पक्ष लिन्छौं। तर हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध निश्चित राजनीतिक विचारधाराबाट होइन, आधारभूत राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित हुनेछ। नि:सन्देह, कुनै पनि राष्ट्रिय कुरा गर्दा न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई भने कुनै पनि राष्ट्रले भुल्नु हुँदैन। ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता’ नेपालको घोषित नीति हो।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको यस गौरवगाथालाई चिरस्थायी राख्ने दायित्व आज हाम्रो काँधमा निहित छ। पुर्खाहरूले लडेर बचाएको देशलाई हामीले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि डटेर अगाडि बढाउनुपर्छ।
