उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा भुईमान्छे, सीमान्तकृत, दलित र न्युन आय भएका समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच र अवसर विस्तारका लागि खर्च गरिने उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार साना–साना योगदान संकलन गरेर सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयन गर्ने उद्देश्यसहित समतामूलक नीति अघि सारिएको हो । समता करको विरोध भइरहेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो नीति विशेषगरी समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले स्वागत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षामा लगाएको समता करले गरिब र भुईमान्छेलाई छुँदैन । नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिकाहरु गैरनिजी विद्यालयमा पढ्छन्, त्यहाँ यो करको प्रस्ताव गरिएको होईन । केही निजी विद्यालयहरुमा समता शुल्क लगाएको हो, त्यहाँबाट करिब १० हजार खर्च गर्ने मानिसले करिब ३ सय रुपैयाँजति योगदान गर्ने हो । आफ्नो बालबालिकाको लागी १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने त्यसबाट ३ सय रुपैयाँ, ३ प्रतिशत भनेको त्यति हो ।

त्यो ३ प्रतिशत यता हाम्रो झण्डै तीन चौथाई बालबालिकाहरु भुँईमान्छे, सिमान्तकृत समुदाय, दलित समुदाय, गरिब निम्न आय भएका नेपालीहरुलाई राहत पु¥याउनको लागी थोपा थोपा संकलन गरेर त्यो रकम सार्वजानिक शिक्षाको उन्नयनको लागी खर्च गर्ने भनेर समतामुलक नीति लिएको हो । नेपालका बामपन्थी राजनिति गर्दै आउनुभएका धेरै सांसदहरुले जयजयकार गर्नुपर्ने खालको नीति ल्याउँदा पनि यसको भिषन विरोध भएको देख्दाखेरी अचम्म परको छु ।’