काठमाडौँ : नेपाल-भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामानलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपालको सिमानासम्म ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा शुक्रबारदेखि कोलकाता–विराटनगर रेलवे कार्गो ढुवानी सुरु भएको छ।
यो सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात तथा निर्यातका लागि भारतीय सडक मार्ग, रेल मार्ग र जल मार्गको प्रयोग गरी पारवहन गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको थियो।
भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्डले सन् २०२५ नोभेम्बर ४ तारिखमा ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम नियमावली, २०१९’ मा संशोधन गर्दै कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालका लागि रेलमार्फत हुने कार्गो ढुवानीको दायरा विस्तार गरी विराटनगर भन्सारसम्म रेल कार्गो लैजान पाउने व्यवस्था गरेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ।
निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेपाली महावाणिज्य दूतावासले निरन्तर पहल गरिरहेको थियो। सोहीअनुसार कोलकाता भन्सारले सन् २०२६ फेब्रुअरी २६ तारिखमा कोलकाता र हल्दियाबाट वीरगञ्जका अतिरिक्त जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डसम्म रेलबाट मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाएको थियो।
भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोनकर) को रेल ट्र्याकमार्फत प्रस्थान गरेको पहिलो ढुवानीमा नेपालको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ रहेका छन्। उक्त कार्गोमा ४० फिटका ४० वटा उच्च क्षमताका कन्टेनर रहेका महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ।
ती कन्टेनरमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम जडान गरिएको छ। नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी एकीकृत भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगर आइपुग्ने यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै अब एकै पटकमा ४५ वटासम्म ४० फिटका कार्गो कन्टेनर रेलमार्फत सिधै विराटनगर पठाउन सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सडक मार्गको तुलनामा रेल कार्गो सुरक्षित, भरपर्दो, न्यून लागतको ढुवानी हुनेछ। कोलकाताबाट छुटेको करिब २४ घन्टामा उक्त कार्गो रेल विराटनगर आइपुग्नेछ। यसबाट सबै प्रकारका वस्तु आयातमा सहज हुनेछ। विगतमा वीरगञ्जमा मात्र यसखालको रेल कार्गो सुविधा उपलब्ध भएकामा अब विराटनगरमा रेल कार्गोमार्फत कन्टेनर र बल्क कार्गो नियमित रूपमा व्यावसायिक ढुवानी गर्ने बाटो खुला भएको छ।
यससँगै बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले बेहोर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज र सडक ढुवानीको अतिरिक्त भार कम भई समग्र व्यापार पारवहन लागत उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण हुने, व्यापार सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो हुने विश्वास लिइएको छ।
