काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रता र पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
पार्टीका तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले सिंहदरबार र बालुवाटारमा भइरहेको गतिविधिलाई ‘रमिता’को संज्ञा दिएका छन्। उनले जनताले दिएको मतको सम्मान हुन नसकेको भन्दै सरकारको कामकारबाहीप्रति आलोचना गरे।
सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएको घटनालाई पनि शर्माले प्रश्नको विषय बनाएका छन्। सरकारको प्राथमिकता प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन नभई जनताका आवश्यकता र देशका महत्वपूर्ण मुद्दा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शर्माले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार प्रेस स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई त्रासमा राख्ने तथा हतोत्साहित गर्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए।
‘कुनै देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा प्रेस स्वतन्त्रता कति छ भन्नेमा निर्धारण हुन्छ। लोकतन्त्रमा मिडियालाई ह्यारेस गरियो भने त्यो लोकतन्त्र रहँदैन,’ उनले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले पत्रकारहरूसँग हातमा कालोपट्टी नदेखिएको विषय उठाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सञ्चार क्षेत्र थप सचेत हुनुपर्ने संकेतसमेत गरे।
‘यो बेलामा सरकारले गर्नुपर्ने के थियो र के गर्दैछ ? आईजी हटाउने अहिलेको प्राथमिकता हो ?’ भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।
यसैगरी, कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु महाधिवेशन प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग र अदालतको प्रक्रियामाथिकै अपमान हुने शर्माले तर्क गरे।
उनले एक व्यक्तिको मोबाइल कब्जामा लिएपछि त्यसबाट प्राप्त सामग्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण मागेका छन्।
‘एक जनाको मोबाइल कब्जा गरेपछि त्यो किन प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारकहाँ पुग्यो ? यो कुन मर्यादाअनुसारको हो ? प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रम शिविर हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
अडियो प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै शर्माले सार्वजनिक भएका अडियोहरू कपोलकल्पित र नियोजित रहेको दाबी गरे। यद्यपि, यसमा संलग्न पात्र र घटनाक्रम समयक्रमसँगै स्पष्ट हुँदै जाने उनको भनाइ थियो।
शर्माले आफूहरू कुनै पनि विषयको निष्पक्ष छानबिनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै विवादमा आएका सबै घटनाको कानुनसम्मत र विधिसम्मत अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकार पाँच वर्षसम्म चलोस् भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँदै उनले सरकारको स्थायित्वसँगै लोकतान्त्रिक मर्यादा, जवाफदेहिता र जनमतको सम्मान पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको सन्देश दिएका छन्।
