वीरगंज : नागरिकता विहीन नागरिक संघर्ष समिति वीरगंजले ‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने तथा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने’ माग गर्दै वीरगंजमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको विरोधमा घण्टाघरमा जम्मा भएका संघर्ष समितिका युवाहरुको समूह नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले आफुहरु थप पीडामा परेको नागरिकता विहीन नागरिक संघर्ष समिति वीरगंजका अध्यक्ष विवेक रौनियारको भनाई छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भइसकको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुर्वाग्रही रहेको उनको आरोप थियो । उनले सर्वोच्चको कदमलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली मधेस विरोधी भएको आरोप लगाए ।

उनले रबि लामिछानेले अमेरिका र नेपाल दुबैको नागरिकता, पासपोर्ट लिन पाउने तर हामी एउटा पनि नागरिकता लिन नपाउने ? हामी यस देशको नागरिक होइनौं ? भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको तस्विर समेत जलाएका थिए । सर्वोच्चले आफ्नो पुर्वाग्रही फैसला तत्काल नसच्याए नागरिकता विहिन लाखौं युवायुवतीहरु अब आत्मदाहको स्थितिमा पुग्न बाध्य हुने आन्दोलनकारीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार सोमबारदेखि हुने भनिएको नागरिकता वितरण कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले रोकेको छ ।

सोमबारदेखि ऐन अनुसार नयाँ नागरिकता वितरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आइतबार नै एक सूचना जारी गरेको थियो । तर आइतबार नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकता ऐन कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएकोले नयाँ नागरिकता वितरण कार्य रोकिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।

देशको दुवै सदनबाट दुई/दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । news24