विराटनगर : नेपालको संविधानको धारा ३९ ले व्यवस्था गरेको बालबालिकाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ जारी भई सक्दा पनी पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजित बालसंरक्षण प्रणाली सम्वन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली २०७८ लागु भईसकेको अवस्थामा तीनै तहको सरकारको बालसंरक्षणका विषयमा भुमिका प्रष्ट पारेको भएता पनी एकले अर्काको जिम्मेवारी हो भन्दै पन्छिदा बालबालिकाहरु प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको पाईन्छ । नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र नेपाल प्रहरीवाट संयुक्त रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको बालबालिका खोजतलास नं.१०४ प्रदेश स्तरमा विस्तार भएको र केन्द्रवाट कोशी प्रदेशमा स्थापनाको २ वर्षमा सम्म ८८ जना सडक बालबालिका उद्धार गरिएको, ७८ वटा स्थानीय तहहरुले मात्रै बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्थाका लागि सहजिकरण भएको, ५५ स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन भएको, ९३ स्थानीय तहमा बालबालिका सम्वन्धि कार्यविधि निर्माण भएको, ४२ स्थानीय तहमा बालबालिका कोषको स्थापना गरिएको, ६ स्थानीय तहमा बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सूचीकरणको व्यवस्था भएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कोशी प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशमा बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र स्थापना भएको २ वर्षमा १३२ जना बालबालिका हराएको मा १२५ जना फेला पारी परिवार पुनर्एकिकरण गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराईयो । झापा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका नेपाल प्रहरीका ईलाका प्रहरी कार्यालयका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरुका प्रमुखहरुको लागी आयोजना गरिएको एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य सचिव श्री ईन्द्रादेवी ढकालको अध्यक्षता र कोशी प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री माननीय समशेर राईको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री राईले बालसंरक्षणको विषयमा प्रदेश सरकार नीतिगत तथा कार्यक्रमिक रुपमा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने र बालबालिकाको विषयमा संवेदनशिल रुपमा प्रस्तुत हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
