काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहरको योजनाबद्ध विकासलाई केन्द्रमा राखेर स्मार्टसिटीहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित सहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्मार्ट सिटी निर्माणसम्बन्धी संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौंभित्र व्यवस्थित नमुना सहर बनाउने विषयमा आफू प्रष्ट रहेको बताए ।
‘मेरो दोस्रो कार्यकालमा काठमाडौंमा स्मार्टसिटीको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो । यसले हरेक प्रदेशमा एक स्मार्टसिटी बन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले अघि भने, ‘हामीले योजनावद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौं। यो दीर्घकालीन रणनीति हो, गम्भीरतापूर्वक सोचेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको भएको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो विकास भौगोलिक बनोटअनुसार हुनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । हामीले पूर्वपश्चिम र उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फ जोड्ने विकासलाई ध्यान दिनुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन् ।
उनले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग सुरु भएको, त्यसै गरी हुलाकी राजमार्ग पनि आफ्नै कार्यकालमा सुरू भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भौगोलिक बनोटअनुसारको विकास र आर्थिक चरित्र विकसित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘वन र वातावरणको क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी छ । ०२९ सालको ऐनले अहिलेको वस्तुगत अवस्थिति सम्बोधन गर्दैन । हिजो ऐन बनाउँदा मानव बस्ती नभएका ठाउँ सहरीकरण भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘वन र विकास एकअर्काका विरोधीजस्तो भाष्य बन्दै गएको छ। वनको कुरा गर्दा मान्छेको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। विकास निर्माणमा हामी परिणामभन्दा प्रक्रियाको झमेलामा फसेका छौं। यो परिस्थिति तोड्नुपर्छ ।’
छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको संख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालयले राम्रो प्रगति गरेको भन्दैै अब भूकम्पबाट भत्किएका निजी घरहरू निर्माणमा केन्द्रित हुने बताइन् ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको, काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको बताए । उनले त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नेमा आफू केन्द्रीत रहेको बताए । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले वनले प्रकृति संरक्षणमा मात्र जोड दिने र विकासे मन्त्रालयले विकासको मात्र कुरा गर्दा विकास नीति असन्तुलित हुने गरेको बताए । उनले वन र विकासलाई एकअर्काका सहयोगी अंङ्गको रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने बताए ।
