काठमाडौं : अर्धसैनिक सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी बलले पछिल्लो समयमा लिएको युनिट सरुवा नीतिलाई मानवस्रोत विभाग प्रमुख रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चन्द्रप्रकाश गौतमले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

स्थापनाको २३औं वर्षगाँठ मनाउन गइरहेको सशस्त्र प्रहरीले दुई महिनाअघिदेखि मात्र थालेको युनिट सरुवा नीतिलाई एआईजी गौतमले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न थालेपछि यो नीति नै विवादमा परेको छ । एआईजी गौतमको यो ‘मनमौजी’ कार्यप्रति सशस्त्र प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । उनीहरूले एआईजी गौतमको ‘लहड’ले महानिरीक्षक राजु अर्याल नै विवादमा तानिने त होइन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

मानवस्रोत विभागमा सरुवा भएर आएपछि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चन्द्रप्रकाश गौतमले युनिट सरुवालाई तीव्रता दिइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमा बाहिनी, गण, गुल्म र प्लाटुनलगायतका संरचना रहेको छ । स्रोतका अनुसार, तराई क्षेत्रमा रहेका प्लाटुन तहमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको विषयलाई लिएर गुनासा बढ्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले प्लाटुन तहसम्म मात्रै युनिट सरुवाका लागि अनुमति दिएका थिए ।

तर, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गौतम प्रमुख रहेको मानवस्रोत विभागले हालसम्म गुल्म तहसम्मकै गरी १२ वटा युनिटको एकआपसमा परस्पर सरुवा गरिसकेको छ । यति मात्र नभई भविष्यमा गण तहका इकाइको समेत सरुवा गरिने योजना रहेको बताउन थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका एक जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले राजधानीसँग भने, ‘हामीले बुझेको पनि प्लाटुन तहसम्मको मात्रै युनिट सरुवा हो तर अहिले त गुल्म तहसम्मकै युनिट सरुवा भइरहेको छ, अहिले आएर फेरि गण तहका इकाइको समेत सरुवा गर्ने भन्ने खालको समाचार आइरहेको छ । प्लाटुन तहसम्मको युनिट सरुवा ठिकै हो, गुल्म र गणतहसम्मको सरुवा आवश्यक छैन ।’

सशस्त्र प्रहरी बलले हालसम्म नम्बर ६ छिन्ताङ गुल्म धनकुटा र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म काँकडभिट्टा, नम्बर १८ गुल्म दोलखा र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म महिनाथपुर धनुषा, नम्बर २३ मनकामना गण भानु तनहुँ मातहत आश्रित गुल्म लमजुङ र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म डण्डा रूपन्देहीको एकआपसमा परस्पर सरुवा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, नम्बर ३३ गण जुम्ला मातहत आश्रित गुल्म दैलेख र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म जमुनाह बाँके, नम्बर ५१ गुल्म बैतडी र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म गड्डाचौकी कञ्चनपुरको समेत परस्पर सरुवा भएको छ । यसअघि नम्बर १५ गण काभ्रेको ‘क’ गुल्म र नम्बर ७ गण सिरहाको ‘क’ गुल्मको गुल्म फर्मेसनमा सरुवा गरिएको थियो ।

त्यसो त सशस्त्र प्रहरीले यसरी एकआपसमा परस्पर युनिट सरुवा गर्दा इकाइमा कार्यरत कर्मचारीको आफ्नो इकाइप्रति गौरवको भावना विकास हुनुका साथै सामूहिकताको भावना जागृत हुने, कार्यरत कर्मचारीमा एकअर्का’boutमा जानकारी अध्यावधिक हुने, आदेशको शृंखला अझ प्रभावकारी रूपमा विकास हुने तथा एकाइप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि भई सकारात्मक सोच र सहयोगात्मक भावनाको विकास हुने तथा फौजी अनुशासन र आचरणको समेत पालना हुने विश्वास रहेको बताउँदै आएको छ ।

साथै, लामो समयसम्म एउटै स्थानमा कार्यरत रहेको कारणले आउने गुनासा पनि बन्द हुने संगठनको अपेक्षा रहेको बताउँदै आएको छ ।
सशस्त्र मुख्यालयले युनिट सरुवाको औचित्य पुष्टि गर्न यी आधार देखाए पनि संगठनको नीतिसँग भने पटक्कै मेल खाँदैन । सशस्त्रको सरुवासम्बन्धी नीति नै छ, ‘सकेसम्म घरपायक, घरपायक नभएको अवस्थामा नजिकको युनिटमा । श्रीमान् श्रीमती नै सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सकेसम्म एकै ठाउँमा राख्ने ।’

यो नियम वास्तवमा बिल्लादार जवान र तल्लो तहका अधिकृतमैत्री थियो । त्यसैले उनीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सरुवासम्बन्धी उनीहरूलाई एउटा फर्म भर्न लगाउँथ्यो । जसमा तीनवटा युनिट छनोट गर्न भनिन्थ्यो । र, सकेसम्म फर्ममा उल्लेख भएअनुसार सरुवा गरिन्थ्यो । यो नियमले धेरै बिल्लादार जवान र जुनियर अधिकृतले राहतको स्वास फेरेका थिए ।

तर, युनिट सरुवाका नाममा अहिले धेरैको परिवारमा समस्या आएको छ । बिनाजानकारी र समय नदिई युनिट सरुवा गरिएकाले उनीहरूका सन्तानको पठनपाठनमा समस्या आएको छ । पारिवारिक रूपमा आर्थिक भार पनि बढेको छ ।

नम्बर १८ गुल्म दोलखाबाट प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म महिनाथपुर धनुषा पुगेका एक जना जवानले राजधानीमा टेलिफोन गरी भनेका छन्, ‘लामो समय तराईका जिल्लामा काम गरियो, बाबुआमा, श्रीमती र बच्चा एकातिर, आफू अर्काेतिर हुँदा सारै दुःख पनि पाइयो । संगठनले नै तीनवटा युनिट ‘चुज’ गर्न फारम भर्न लगाएपछि बल्लबल्ल आफ्नै जिल्ला जान पाएका थियौं, आफ्नो जिल्ला जान पाएपछि श्रीमती र बच्चालाई गुल्मनजिकै कोठा लिएर राखेको थिएँ, बच्चालाई नजिकैको स्कुल पनि भर्ना गरेको थिएँ, युनिट सरुवाका नाममा फेरि तराई नै आइपुगेको छु । यसले अहिले मेरो परिवारको बिचल्ली भएको छ । न यो बीचको समयमा बच्चालाई गाउँनजिकैको स्कुलमा लैजान मिल्छ । न अब चाहेको समयमा बच्चा र घर परिवारसँग रमाउन पाउँछु । हामीले र माथिल्लो दर्जाले परिवारलाई माया गर्ने उस्तै होइन र ? कि हामीले कम, माथिल्लो दर्जाले बढी श्रीमती र परिवारलाई माया गर्छाैं ? डिप्रेसनमै गइएलाजस्तो छ ।’

युनिट सरुवाका नाममा अहिले हरेक जिल्लामा कार्यरत बिल्लादार जवान र जुनियर अधिकृतमा छाएको आतंक हो, भोलि बिहान कुन जिल्लामा पुग्नुपर्ने हो । हुन पनि एआईजी गौतम नेतृत्वको मानवस्रोत विभागले अघिल्लो दिन फोन गरेर भोलि अर्काे जिल्लामा युनिट उठाएर लैजानु भन्ने आदेश दिने गरेको छ ।

सशस्त्रका एक जना डीआईजी अहिले भइरहेको युनिट सरुवाप्रति व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘अहिले जसरी युनिट सरुवा भनिएको छ, त्यो युनिट सरुवा नै होइन । अहिले हरेकजसो युनिटमा आधा जति त काजमा कार्यरत छन् । ती काजमा रहेकालाई पनि युनिट सरुवाको नाममा अर्काे ठाउँमा लगिएको छ, तिनीहरूले आफ्नो दरबन्दीमा जान्छु भन्यो भने अब के गर्ने ? नेपाली सेनाले त युनिट सरुवालाई पछिल्लो समयमा प्राथमिकतामा राख्न छाडिसकेको छ भने हामीले किन गर्नुपर्ने ?’

सबैभन्दा अचम्मको कुरा त, एआईजी गौतमको लहडले उनी नेतृत्वको मानवस्रोत विभागले जसरी युनिट सरुवा गरिरहेको छ, सो शीर्षकमा बजेट नै छैन । एउटा युनिटबाट अर्काे युनिटमा जाँदा लाग्ने खर्चको रकम अर्काे शीर्षकको रकमबाट मिलाउनुपर्ने अवस्थाले सशस्त्र प्रहरीको आर्थिक प्रशासन महाशाखामा कार्यरत अधिकारी पनि हायलकायल भइरहेका छन् ।

एआईजी गौतमको कार्यशैलीप्रति सशस्त्रका अधिकांश अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा उनी भने आफूले निकै राम्रो काम गरिरहेको निकटलाई बताउने गर्छन् । कतिपय कुरामा त उनी आईजीपीमाथि नै छेडखानी गर्न पनि पछि नपर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘मैले युनिट सरुवा गरें, काज सरुवालाई व्यवस्थित गर्न खोजें, आईजीपीसँग यस्तो भिजन नै छैन ।’

पछिल्ला दिनमा त गौतमको मनपरी कार्यले बाहिनीपतिहरू पनि आजित बनेका छन् । उनका कतिपय कार्य त बाहिनीपतिले पनि आफूमातहतका कर्मचारी कारबाही भइसकेपछि मात्र थाहा पाउने गरेका छन् । एक जना बाहिनीपति उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भन्छन्, ‘अब बाहिनी पनि केन्द्रले नै चलायो भइहाल्यो नि ।’

नम्बर ५ बाहिनीका बाहिनीपति डीआईजी अभिकुमार खत्रीले आफू मातहतका एक अधिकृतलाई एआईजी गौतमले आफूलाई जानकारी नदिइकनै फिर्ता बोलाउन खोजेपछि आईजीपी अर्यालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको चर्चा पनि अहिले सशस्त्र मुख्यालयमा चलिरहेको छ । राजधानी