काठमाडौँ ; नेपाली कांग्रेसको सोमबार शुरू भएको विधान महाधिवेशन (महासमिति बैठक) मा पेस गर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावलाई सभापतिले अस्वीकार गरेसँगै सभापति र महामन्त्रीबीच रस्साकसी चलेको छ । महामन्त्री गगन थापाले ल्याएको ‘प्री पोल एलाइन्स’ अर्थात् चुनावी तालमेल नगर्ने प्रस्तावका सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री थापाबीचको रस्साकसी उद्घाटन समारोहमै छताछुल्ल पोखिएको हो ।
ललितपुरको गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा बैठकको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेखित ‘भविष्यमा गठबन्धन नगर्ने’ प्रस्तावप्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले भने– ‘भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने भएको हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसारको गठबन्धनको औचित्य, सान्दर्भिकतालगायतका विभिन्न ठोस मूल्यांकन र छलफल गरी त्यसै बेलामा उचित निर्णय लिनसक्ने छ ।’ सभापति देउवाले उक्त प्रतिवेदनलाई सच्याउनसमेत आग्रह गरे । उनले वर्तमान गठबन्धन आफूहरूकै अग्रसरतामा गठन भएको स्मरण गराउँदै संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको प्रष्ट पारे ।
उद्घाटन समारोहमा सोही मञ्चमा रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेतले बोल्न पाएनन् । सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)लाई पहिलो वक्ताका रूपमा निम्त्याइएको उक्त विधान महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उपसभापति धनराज गुरुङलाई दास्रो वक्ता बनाइएको थियो । त्यसपछि पार्टी सभापति देउवाले सम्बोधन गरेर वागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँलाई समापनको जिम्मेवारी दिइयो । करिब ३ हजार क्षमताको सभाहलमा महासमिति सदस्य तथा पर्यवेक्षकसहितको खचाखच भीड थियो । पार्टीको मिनी महाधिवेशनका रूपमा लिइएको विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै बोल्न नपाएका महामन्त्रीहरूको अनुसारमा आक्रोश देखिएको थियो । सभापतिको निर्देशनअनुसार बनाइएको कार्यक्रम तालिकामा प्रस्तावित प्रतिवेदनको जिम्मेवारी लिएका उपसभापति खड्का र महामन्त्रीहरूलाई बोल्ने क्रममा नराखिएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
थापाले प्रतिवेदनमा भविष्यमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि देउवाले थापासँग छलफल गर्दै आएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनका सन्दर्भमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सभापति देउवा र प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने एजेन्डालाई पारित गराउन कम्मर कसेर लागेका दुवै पक्षबीच मध्यमार्गी समाधान निस्की नसकेको नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । आ–आफ्नै अडानमा कायमै रहँदा थापाको प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । यसले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हार्दिकताको खडेरी देखिएको नेताहरूले टिप्प्णी गरेका छन् ।
आइतबार दिनभर महामन्त्रीको सांगठनिक प्रस्तावमाथि सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि यसमा सहमति हुन नसकेपछि सोमबार बिहान फेरि बैठक बसेको थियो । सभापतिसँग बसेको उक्त बैठकमा महामन्त्री थापाले आफ्नो अडान कायमै राख्दै भनेका थिए – ‘हामीले आफ्नो ताकतमा चुनाव लड्नु पर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि कार्यकर्ताबाट निरन्तर आवाज उठ्दै आएको यो विषयमा व्यापक बहस जरुरी छ । गठबन्धनको संस्कृति किन र कसका लागि ? हामी स्पस्ट हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ खागगरी नेपाली कांग्रेसका मतदाता र शुभेच्छुकहरूलाई कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूखमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने गरी ‘प्री पोल एलाइन्स’ नगर्ने भन्ने आफ्नो धारणा रहेको उनको भनाइ छ । तर, प्रस्तावलाई संशोधन गरेर प्रतिवेदनबाट हटाउन देउवाले दबाब बढाइरहनुभएको छ ।
आइतबारबाटै महासमिति सदस्यलाई वितरण गर्ने भनिएको प्रस्ताव अहिलेसम्म प्रेसमा जान नसकेपछि बैठकमा सहभागी महासमिति सदस्यहरूले प्रस्ताव अध्यायन गरेर सुझाव दिने मौकासमेत पाउने अवस्था नरहेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । यसका कारण पार्टीको महासमिति बैठक पनि सौहार्दतापूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने कुरामा समेत आशङ्का उत्पन्न भएको एकाथरी नेताहरूले बताएका छन् । कतिपय नेताहरूले भने महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा सभापति र सभापतिको टिमले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै उठेका एजेन्डामा छलफल गर्ने तर कुनै निर्णय नगरी जानुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले आगामी चुनावी गठबन्धनका सन्दर्भमा पार्टीभित्र पक्ष विपक्ष बहस गर्नुभन्दा पनि संसद्बाटै विधेयक ल्याएर कुनै पनि राष्ट्रिय दलबीच चुनावी गठबन्धन गर्न नपाइने व्यवस्था ल्याउन लाग्नुपर्नेे बताउनुभयो । उहाँले यस्ता विषयमा पार्टीभित्र तिक्तताको बहस चलाउनु नहुने जिकिर गर्दै अर्को महासमितिमा यो विषयलाई छलफलमा ल्याउनु उचित हुने बताए । थापाको प्रस्तावअघि बढाउँदा अहिलेको गठबन्धनमा असर पर्ने देउवा निकटका नेताहरूको बुझाइ छ । देउवाले महामन्त्री थापासँगै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट पनि कोशीको प्रसंग हटाउन भन्नुभएको छ । शर्माले कोशी प्रकरणपछि जुनसुकै बेलामा गठबन्धन संकटमा पर्नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसैबीच महासमितिमा हिन्दु राज्यको एजेन्डासमेत सशक्त बन्दै आएकाले कांग्रेस विभिन्न समूहगत अवस्थामा पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
महासमिति सदस्यमा विवाद
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सहभागी हुने सदस्यका विषयमा समेत पार्टीभित्र विवाद भएको छ । महासमिति सदस्य छनोट प्रक्रिया विधानसम्मत नभएको भन्दै २६ क्षेत्रबाट उजुरी परेको छ । त्यस्तै, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका वर्तमान पदाधिकारीलाई वेवास्ता गर्दै पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिएका पूर्व पदाधिकारीलाई नै महासमिति बैठकमा सहभागी गराएपछि भ्रातृसंस्थाहरूमा समेत चरम असन्तुष्टि फैलिएको छ । यसै विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियन संस्थागत रूपमा महासमिति बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ ।
प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्वाचित युनियन केन्द्रीय समितिको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै युनियनले विज्ञप्ति जारी गरी महासमिति बैठक बहिष्कार गरेको बताए । त्यस्तै, ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुसहितका दुई दर्जनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा तीन सय महासमिति सदस्यले बैठकमा भाग लिन नपाएको नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशनकै समयमा चयन हुनुपर्ने महासमिति सदस्य २ वर्षपछि आएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा विवाद देखिएको हो । पार्टीको महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र गरिसक्ने महासमिति बैठक २६ महिनापछि हँुदैछ । यसमा समेत पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि छताछुल्ल भएपछि कांग्रेसमा हार्दिकताको खडेरी परेको आम कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।
