काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरीबन्धु टि–इस्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको विषयमा गरेको फैसलालाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाली कांग्रेससँग रुष्ट बनेका छन् ।
उनले न्यायाधीशमाथि मात्रै प्रश्न उठाएका छैनन्, कांग्रेसका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । गिरीबन्धु टि–इस्टेटको विषयमा यसअघि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्रीदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएका छन् ।
राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । गिरीबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरीबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो । पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।
सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पु¥याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । सो फैसलाको विषयलाई लिएर ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै आरोप लगाएका छन् । यसअघि २०५२ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा सेयर लगानीबापत नाज टि–इस्टेटलाई दिएको ५१ बिघा जग्गा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारले बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । थापा नेतृत्वको सरकारले १६ असार २०६० सम्म गिरीबन्धु टि–इस्टेटको भगिनी संस्था नाज टि–इस्टेटलाई आफ्नो सेयरबापतको जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न संसद्ले नै कानुन बनाएको भन्दै त्यसलाई अपरिपक्व भनेर न्यायाधीशहरूले पूर्वाग्रह देखाएको बताए । साथै, उनले सम्पूर्ण दोष नेपाली कांग्रेसको हो भनी प्रश्न गरिरहँदा ओली आफैंमाथि पनि गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाको विषयलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यसअघि मनमोहन अधिकारीदेखि सूर्यबहादुर थापा र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय ठीक थिएन भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सोही विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय किन गराए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गिरीबन्धुको जग्गा पहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा एकपटक ५१ बिघा र एकपटक १९ बिघा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको ओलीले आरोप लगाए । त्यस’bout भने सर्वोच्चको फैसलामा केही नबोलिएको भन्दै ओलीले न्यायाधीशलाई भने, ‘अस्ति फैसला गर्दा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा केके भएको छ, समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ?’ ओली आफैंलाई सो निर्णय त्रुटीपूर्ण लागेको भए किन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बैधानिकता दिए भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
जहाँसम्म गिरीबन्धु टि–इस्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एकपटक ५१ बिघा, एकपटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाउनू, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनू भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं, नियम बनाएका हौं । उनले यो प्रश्न गरिरहँदा अहिलेसम्मको यति ठूलो भ्रष्टाचार गुपचुप राख्नमा ओलीको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सो विषयमा छानबिन गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुको साटो किन गिरीबन्धु टि–इस्टेटको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएको भनी प्रश्न एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि नै सोझिएको छ ।
गिरीबन्धु टि–इस्टेटको फैसला लेख्ने अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै ओलीले प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ (गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा) छ, त्यो हात्तीको दुईवटा छावा बेचेका बेला श्रीमान् कहाँ हुनुहुन्थ्यो, न्याय क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन, हुनुहुन्थेन भने त्यसभन्दा पछि त आउनुभयो नि ! अस्ति फैसला गर्दा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा केके भएको छ ? समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।
