काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्नका लागि एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले पहाडी र हिमाली जिल्लाहरु प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा भएको भन्दै सुरक्षाका लागि एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले विपद् प्राधिकरणलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिनु नहुने पनि बताए। उनले दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा विपद्का घटना घट्दा समयमै उद्धार गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘विपद् प्राधिकरण जो हामीले बनाएका छौँ, त्यसमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति, साधन, स्रोतको अभावको कारणले समयमै उद्दार गर्नसक्ने अवस्था बनिरहेको छैन दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा यसप्रति सरकारको ध्यान जाओस्,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘पहाडी, हिमाली जिल्लाहरू प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा छन्। ती जिल्लाहरूको जनजीवनलाई सुरक्षित आवास गर्नको निम्ति एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रमतिर जानुपर्छ भन्ने सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य बिजुला रायमाझीले गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीलाई देशमा छोरीहरू कसरी सुरक्षित हुन सक्छन्? भनेर प्रश्न गरिन्। उनले छोरीहरू समाजमा जताततै असुरक्षित रहेका भन्दै छोरीको बारेमा आवाज उठाउने अभियन्ताहरु पनि राज्यबाट असुरक्षित भए के गर्ने भनेर प्रश्न गरिन्।
‘गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई प्रश्न, नेपालमा अवाला दृष्टिविहिन, बोल्न नसक्ने, असहाय, विपन्न छोरीहरु कसरी सुरक्षित हुन सक्छन्? छोरी यो समाजका सृष्टिकर्ता त हुन् नै तर कसैका बहिनी, श्रीमति, भाउजु, बुहारी, आमा, सासु, माइजु र साथी पनि हुन् भन्ने भावना कहिलेदेखि विकास हुन्छ?,’ उनले भनिन्, ‘छोरी गर्भमा, काखमा, घर, समाज, विद्यालय, कार्यस्थल, गाडी, बाटोमा, पधेरो, वनजङ्गलमा कहीँ सुरक्षित देखिएन। यो देशमा छोरीको बारेमा आवाज उठाउने अभियन्ता पनि राज्यबाट असुरक्षित भएभने हामी के गरौँला?’
उनले महिला हिंसा गर्नेहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अदालतबाट उन्मुक्ती पाउने गरेका पनि बताइन्।
