काठमाडौँ : सरकारले सहकारीका बचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार (वैशाख १३ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
यस्ता छन् बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका तीन निर्णय
१) उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३।१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने।
२) सहकारीहरुको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भयो। यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले ब्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने।
३) हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने।
