काठमाडौं : नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले देशको वर्तमान जटिल अवस्थाले अटोमोवाइल व्यवसायमा पारेको असरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीसँग छलफल गरेको छ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले ४९ वर्ष पुरानो संस्था नाडा देशभरका सातवटै प्रदेशमा क्रियाशील रहेको र सवारीसाधनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको जानकारी गराउँदै पछिल्लो समय सरकारले अटोमोवाइल व्यवसायप्रति उपेक्षा गरेको गुनासो राखे ।
उनले नाडाले सरकारलाई दिएका थुप्रै सुझावहरूमध्ये दुई–तीनवटा सुझावमात्र कार्यान्वयन गरे पनि अटोमोवाइल क्षेत्र चलायमान हुने भन्दै ती सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे । अध्यक्ष चौधरीले देशको शान्ति, अमनचयन र व्यवसायीको सुरक्षा प्राथमिक विषय भएको उल्लेख गर्दै, व्यवसायीहरूका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न नाडा सधैँ तयार रहेको बताए ।
छलफलमा नाडाको तर्फबाट व्यवसायलाई पुनः गतिमा ल्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको २२ बुँदे सुझावपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको थियो । विशेषतः इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनहरूका लागि बैंकबाट ऋण प्रवाहको सिमा हालको ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गरिएको थियो । साथै, सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गर्दा व्यवसायमा परेको असरबारे वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायीहरूको माग र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने बताउँदै आन्दोलनका कारण व्यवसायमा परेको क्षतिप्रति सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले आफू कानुन व्यवसायी भएकाले व्यवसायसम्बन्धी व्यवहारिक पक्षबारे अध्ययन गर्दै गएको जनाउँदै भनिन्, ‘नेपालमा व्यवसाय गर्नु भनेको अहिले जुवा खेल्नुजत्तिकै जोखिमपूर्ण बनेको छ ।’
उनले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्ने आँट व्यवसायीहरूसँग भएको उल्लेख गर्दै, सरकार व्यवसायीहरूको साथमा रहने प्रतिवद्धता जनाइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार मात्रले रोजगार सिर्जना गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउन उच्च प्राथमिकता पाउने, व्याजदरमा सहुलियत दिइने, भन्सार शुल्कमा समेत परिमार्जन गरिने आश्वासन दिइन् ।
उनले उद्योग प्रवद्र्धन परिषदमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै, हालको सरकारले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, केन्द्रीय सदस्य कपिल शिवाकोटी, मेघराज पौडेल र निशान ढकालको पनि उपस्थिति थियो ।
