काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गरी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने तय भए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको हो। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मीसहित कानुनका विद्यार्थी र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
निवेदक पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्। साथै, अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
यसअघि गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरिएको दाबी गर्दै लामिछानेले कसुर फिर्ताको मागसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निर्णयका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले यस विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन्। सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै जिल्ला अदालतले आवश्यक निर्णय गर्नेछन्।
