काठमाडौं : एक वर्षअघि बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोडेर एमाले–माओवादीसहितको पाँच दलीय नयाँ समीकरणपछि बनेको सरकारको आयुका विषयमा जोडघटाउ शुरू भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेसँग सहकार्य गर्दै सत्ताबाहिर पुर्याएको संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको आयुलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएको हो । सत्ताच्युत हुनासाथ वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने योजना बनाएको कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर नयाँ रणनीतिमा लागेको छ। यद्यपि, उसले अहिले सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर जनताका आवाज उठाउने जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने– ‘हामी बलियो प्रतिपक्षमा नै बसेर जनताका आवाज उठाउँछौं । अहिले सत्ता समीकरणको जोड घटाउ कांग्रेको प्राथमिकतामा छैन । यद्यपि, यो गठबन्धनको आयु लामो नभएको कुरालाई हामीले राजनीतिक रूपमै लिएर अघि बढ्छौं ।’ कांग्रेसकै नेता रामहरि खतिवडाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने दाबी गर्दै भने– ‘गठबन्धनका साथीहरू टुक्राटुक्री जोरजाममा देउसी खेलेर हिँड्नुभएको छ। गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन र सरकार बनाउन घरघरमा भेटी चढाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उहाँहरूको ओठमुख सुकेको छ। अरू कसैले बनाइएको गठबन्धनलाई एमालेले पाँच वर्ष टिकाउँछौं भनेर भन्नु मनका लड्डु मात्रै हुन् ।’
उनले यो गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच ६ महिना ठूलै मारामार हुने दाबी पनि गरे । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पटकपटक धोका दिने प्रचण्डका विरुद्धमा धोका खाने कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउनसक्ने संकेत गर्दै फागुन २४ गतेको सदनमा चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको थियो। मधेसवादी दलहरूसँग छलफल गरेको कांग्रेसले अहिले पनि पार्टीको आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफललाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसले सत्ता गठबनधनमा धक्का दिन सक्ने आशयलाई बल पुर्याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
एमालेका नेता विष्णु पौडेलले अहिले सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर कांग्रेसले भन्नु पाँच वर्ष सहकार्य गरेर जाने वचनबद्धता गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको काँध फेरेसँगै गहिरो चोट लागेको अभिव्यक्ति मात्रै भएको बताए । पौडेलको यो अभिव्यक्तिले नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गरे पनि प्रधानमन्त्रीका पुराना व्यवहारले गठबन्धन कति समय टिक्छ भन्नेमा एमालेकै नेताहरू सशंकित छन् । एमालेका एक पदाधिकारीले भने– ‘हामीसँग उहाँहरू पटकपटक मिल्नुभयो र पटकपटक धोका नि दिए। तर, हामी कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा सधैं लचक भइरहेका छौं । आगामी दिनमा प्रचण्डजीको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।’
कांग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय मिश्रले भने– ‘साविककै गठबन्धनमा रहिरहँदा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन एक वर्ष आठ महिना कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, देउवालाई अब झन् चाँडै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आएजस्तो छ ।’
गत फागुन २१ मा नयाँ गठबन्धन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत्र २० भित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई राजनीतिक वृत्तमा गठबन्धन सरकार ढाल्नकै लागि मात्रै भएको अप्रत्यासित खेलका रूपमा लिइएकोले प्रधानमन्त्रीले चाँडै विश्वासको मत माग्ने तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्र स्रोतको दाबी छ ।
अहिलेको गठबन्धनमा एमालेको ७६, माओवादीको ३२, रास्वपाको २०, जसपाको १२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० सहित १ सय ५० मत पुग्ने देखिन्छ। २ सय ७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउन १ सय ३८ सिट मात्र आवश्यक भएकोले नै बहुमत पुग्ने भएकोले बीचमा राजनीतिक उलटपुलट नभए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहजै विश्वास मत पाउने देखिन्छ । तर, यही बीचमा ठूलो खेल भइरहेको बताइएको छ। यतिखेर कांग्रेसको ८७, राप्रपाको १४, जनमतको ६, लोसपाको ४, राजमोको १ र स्वतन्त्रहरू समेत गरी १ सय २४ सिट सत्ता बाहिर छन्। एकातिर उनीहरू सिट बढाउने योजनामा छन् भने अर्काेतिर कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्यका विषयमा समेत केही नेताहरूले संवाद अघि बढाइरहेको बताइएको छ ।
खास गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटकपटक सत्ताको काँध फेरिरहेने प्रवृत्तिबाट ठूला दल कांग्रेस–एमालले नै त्रसित छन् । नयाँ सत्ता समीकरण गरेकै भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको ‘आफूलाई प्रयोग गर्न खोजे लात्ताले हानेर हिँड्ने र आफू बाँचुन्जेल राजनीतिमा उथलपुथल गरिरहने’ भन्ने अभिव्यक्ति उनकै लागि भारी पर्ने विश्लेषक मिश्रले बताए । उनले भने ‘संसद्का मूल राजनीतिक दलहरूबीच छिटो छिटो सत्ता प्राप्तिको लडाइँ नै प्राथमिकतामा परेसँगै स्थिरता कामय हुने सम्भावना घट्दै गएको छ । यसले जनतामा थप निराशा छाएको छ ।’
आम निर्वाचन २०७९ को निर्वाचन परिणामले सरकार निर्माण गर्न गठबन्धन गरेरमात्रै सम्भव तुल्याएको छ। सरकार निर्माणमा ठूला दुई दल कांग्रेस र एमाले बीचको सहकार्यबाहेक अन्य दलसँग मिल्दा कम्तीमा चारदेखि पाँच दल मिलेर मात्रै सरकारलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ। सोही विषयलाई दलहरूले च्याँखे दाउ बनाएर पटकपटक सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागिरहेका छन्।नेपाल समाचारपत्र
