काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ । यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ ।’
पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए ।
केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।
सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’
